Govt Scheme: सरकार बिना गारंटी और बिना ब्याज दे रही 5 लाख का लोन, 8वीं पास करें आवेदन

By SWATANTRA PRABHAT

On 26 Dec 2025 14:40:15

Govt Scheme: सरकार बिना गारंटी और बिना ब्याज दे रही 5 लाख का लोन, 8वीं पास करें आवेदन

Govt Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें गरीब व मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहद अहम योजना शुरू की है, जिसके तहत बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है।

क्या है योजना का नाम

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।

बिना ब्याज और बिना गारंटी मिलेगा लोन

MYUVA योजना के तहत पात्र युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और किसी प्रकार की गारंटी भी नहीं मांगी जाती। लोन की अवधि चार साल रखी गई है।

8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना जरूरी है। पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की सब्सिडी या ब्याज वाली योजना का लाभ न ले रहा हो।

योजना का उद्देश्य

MYUVA योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रदेश से नए उद्यमी सामने आ सकें।

कैसे करें आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

सबसे पहले msme.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र करेगा।

जांच के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाएगा।

बैंक द्वारा लोन स्वीकृत होने के बाद राशि जारी की जाएगी।

कितना करना होगा अपना योगदान

हालांकि लोन बिना ब्याज और गारंटी का है, लेकिन आवेदक को कुछ योगदान देना होगा। जिसमें सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, SC/ST और दिव्यांग को 10% देना होगा।

सब्सिडी का भी लाभ

इस योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% मार्जिन मनी भी देती है। यदि दो साल तक व्यवसाय सफलतापूर्वक चलता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाती है, यानी इसे वापस नहीं करना होगा।