Haryana: हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर तक खुला

इस संदर्भ में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बाढ़ प्रबंधन, राहत कार्यों की स्थिति और संबंधित विभागों की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री की उपलब्धता, और रेस्क्यू उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सेना, NGO और स्वयंसेवकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत लगभग 636 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह राशि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

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साथ ही, सभी जिला उपायुक्तों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व फंड मुहैया कराया गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को भी जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष फंड दिया गया है।

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बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आईआरबी भोंडसी की पहली बटालियन को हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (HSDRF) के रूप में नामित किया गया है। इस बटालियन में 950 जवान शामिल हैं, जिन्हें यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम सहित अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है।

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इसके अलावा HSDRF के लिए 1149 पदों को स्वीकृति दी गई है, जो आपदा प्रबंधन के कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यभर में 151 नावों की तैनाती की गई है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में सहायक होंगी।

बैठक में वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए हैं।