ऊर्जांचल जन कल्याण समिति ने कोयला मंत्री से मिलकर उठाई डिनोटिफिकेशन की मांग

अजित सिंह / अजयंत् सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

 ऊर्जांचल जन कल्याण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर उनसे कोयला खान क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम (सीबी एक्ट) के तहत अधिग्रहित ज़मीनों के डिनोटिफिकेशन (अधिसूचना रद्द करना) की मांग की। समिति ने मंत्री को बताया कि पिछले चार दशकों से इन ज़मीनों के डिनोटिफिकेशन न होने के कारण सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

समिति का नेतृत्व महामंत्री केसी जैन और अध्यक्ष आरडी सिंह ने किया। उन्होंने मंत्री को बताया कि इन ज़मीनों का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन प्रभावित लोगों को न तो पुनर्वास का लाभ मिला और न ही कोई मुआवजा। सिर्फ नोटिफिकेशन के कारण ये ज़मीनें एनसीएल (NCL) के नाम पर दर्ज हो गईं, जिससे लोगों के अधिकार अधर में लटके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस समस्या के कारण 1 मार्च, 1982 से औड़ी, ककरी, परासी की 412.60 एकड़ और 7 नवंबर, 1981 से कोहरौल, कोहरोलिया, मर्रक, मिसिरा, भैरवा की 305.65 एकड़ ज़मीनों पर बसे निवासियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पा रहे हैं।

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इसके चलते लोग न तो ज़मीन खरीद-फरोख्त कर पा रहे हैं और न ही मकानों के लिए मानचित्र स्वीकृत करा पा रहे हैं। इस स्थिति ने क्षेत्र के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया और प्रतिनिधिमंडल को जल्द से जल्द राहत दिलाने का आश्वासन दिया।

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इससे पहले, समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। उन्होंने रक्षा मंत्री को नेशनल हाईवे-39 के चौड़ीकरण में हो रही देरी के कारण लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं की समस्या से अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने डिनोटिफिकेशन का मुद्दा भी उठाया। रक्षा मंत्री ने तुरंत कोयला मंत्री से इस विषय पर बात की और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से भी हाईवे चौड़ीकरण पर चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल में आरजी खंडेलवाल, जगदीश बैसवार, अतुल शाह, ओपी मालवीय और रामनरेश पासवान भी मौजूद थे।

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