उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा का विरोध

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा लगभग 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के फैसले के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आज, 8 जुलाई 2025 को, समाजवादी छात्र सभा के महासचिव और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु यादव के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र के जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

हिमांशु यादव ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा सरकार की यह नीति, जिसमें इन स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब और किसान परिवारों के बच्चों को अन्य स्कूलों में विलय करने की बात कही जा रही है, उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इससे इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो सकती है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

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यादव ने भाजपा सरकार पर नौकरियां खत्म करने और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के नारे सभी पढ़ें, सभी बढ़ें का उल्लेख करते हुए सरकार से इसी सिद्धांत पर काम करने का आग्रह किया। समाजवादी छात्र सभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तो उन्हें पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष शाहिद अफरीदी और धीरेंद्र यादव ने कहा कि जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से हर वर्ग के गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए जन आंदोलन करने को तैयार है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, समाजवादी छात्र सभा के जिला सचिव राहुल यादव और नगर अध्यक्ष विवेक कुमार ने भी भाजपा सरकार पर गरीब बच्चों के साथ अन्याय करने का आरोप दोहराया और कहा कि समाजवादी छात्र सभा इसे स्वीकार नहीं करेगी।

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ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से योगेश वर्मा, विमलेश कुमार, सुनील कुमार, सनी कुमार, अमन विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा और अंशु गुप्ता (NSUI जिलाध्यक्ष) के साथ-साथ समाजवादी छात्र सभा के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।यह घटना उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही बहस को और गहरा करती है, जहाँ सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव कर रही है और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।