सोनभद्र आदिवासियों की फसल रौंदी, दबंगों पर कार्रवाई न होने से विरोध प्रदर्शन

ग्रामीणों ने पुलिस की निष्क्रियता पर उठाया सवाल

सोनभद्र आदिवासियों की फसल रौंदी, दबंगों पर कार्रवाई न होने से विरोध प्रदर्शन

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर ने दिया जांचकर कार्रवाई करने का आश्वसन

अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश-

 सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मड़कुड़ी में दबंगों द्वारा आदिवासियों की बोई गई फसल को ट्रैक्टर से जोतकर रौंदने का मामला सामने आया है। आदिवासियों का आरोप है कि मना करने पर उन्हें गाली दी गई और जान से मारने की धमकी भी मिली।

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पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित आदिवासियों ने शनिवार 5 जुलाई 2025 को रॉबर्ट्सगंज तहसील पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में सीओ सदर को शिकायती पत्र सौंपा। सीओ ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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शिकायती पत्र में आदिवासियों - रामकुमार, छोटेलाल, कलवंती, बुद्धू, केशरी, सुरसती, निर्मला और अन्य - ने बताया है कि वे अनुसूचित जनजाति गोंड बिरादरी से संबंधित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 जून 2025 की सुबह लगभग 10 बजे, शिवमूरत, अमरनाथ, अमृतलाल और जमुनी नाम के दबंगों ने मिलकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर जिसमें अरहर और मक्के की फसल बोई गई थी जिसे ट्रैक्टर चलाकर फसल को पूरी तरह रौंद दिया।

जब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें भद्दी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। आदिवासियों ने यह भी बताया कि जब उन्होंने पुलिस चौकी में शिकायत करने की बात कही तो दबंगों ने दावा किया कि उन्होंने 'दीवान ' के कहने पर खेत जोता है जो पुलिस की संलिप्तता की ओर इशारा करता है।

इतना ही नहीं आदिवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिनों पहले दबंगों ने अपने रिश्तेदार तेजबली जो लौकाखाड़ी कचनरवा, थाना कोन, जिला सोनभद्र का निवासी है उनके साथ मिलकर सहखातेदार पारसनाथ के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की है। आदिवासियों का कहना है कि 10 रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर 4 बिस्वा जमीन के बदले उनकी 5 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है।

आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन और शिकायती पत्र के बाद सीओ सदर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाता है और आदिवासियों को न्याय मिल पाता है या नहीं।

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