उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का निजीकरण से बिजली संग्राम

लेखक सचिन बाजपेई स्वतन्त्र प्रभात

मुख्य मांगें

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की प्रमुख चिंताएं इस प्रकार हैं:

नौकरी सुरक्षा: प्रस्तावित निजीकरण से लगभग 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, जिन्हें हटाए जाने का डर है।

सेवा गुणवत्ता: कर्मचारियों का मानना है कि निजीकरण से बिजली दरें बढ़ेंगी और सेवा गुणवत्ता घटेगी, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होंगे।

पारदर्शिता और जवाबदेही: परामर्शदाताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी और संभावित हितों के टकराव को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि निजीकरण से बिजली क्षेत्र में दक्षता बढ़ेगी और घाटे कम होंगे। उनका दावा है कि निजी निवेश से ढांचा मजबूत होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। हालांकि, कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए अभी तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है।

जनता की प्रतिक्रिया

जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। कुछ लोग बिजली आपूर्ति बाधित होने को लेकर नाराज हैं, जबकि कई लोग कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखते हैं और निजीकरण के सामाजिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

आगे की राह

जैसे-जैसे 29 मई नजदीक आ रहा है, स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है। VKSSS ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे। यह संघर्ष न केवल उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र बल्कि राज्य की श्रम नीतियों को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है।