विकास कार्यो की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्पन्न

विकास कार्यो की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्पन्न

बस्ती।
 
बस्ती मंडल के विकास कार्यो की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होने मण्डल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत प्रगति लाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश में जनपद की रैंक बेहतर हो सकें।
 
उन्होने मण्डल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन के समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र कों मिलें। उन्होने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित को निर्देश दिया कि इसका प्रचार-प्रसार कराते हुए ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाय। 
 
उन्होने गौशालाओं की समीक्षा करते हुए पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया कि भूसा, चारा, पानी की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। गेहूॅ खरीद की समीक्षा करते हुए आर.एफ.सी. को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष गेहूॅ क्रय करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की हिलाहवाली बर्दाश्त नही की जायेंगी। उन्होने बाढ की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ से बचाव हेतु समस्त अवश्यक तैयारी पूर्ण कर लिया जाय। 
 
समीक्षा बैठक में उन्होने पाया कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सहकारी दुग्ध समिति, जलजीवन मिशन, 5वॉ वित आयोग ग्राम पंचायत, निपुण परीक्षा, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थित, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, सेतुओं का निर्माण, नई सड़को का निर्माण, सड़को का अनुरक्षण, फार्मर रजिस्ट्री योजना की प्रगति खराब है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जायेंगी। 
 
      समीक्षा बैठक में उन्होने पाया कि एचबीएनसी कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओ द्वारा नवजात शिशुओं का भ्रमण जनपद बस्ती में 66 प्रतिशत, संतकबीर नगर में 91 प्रतिशत एवम सिद्धार्थनगर में 78 प्रतिशत तक गई, जो की मानक से कम है। यूनिसेफ की मॉनिटरिंग में पाया गया की आशाओं द्वारा नवजात गृह भ्रमण में मंडल में 85 प्रतिशत आशा के द्वारा भ्रमण किया गया है। एसएनसीयू में कम्युनिटी रेफरल जनपद बस्ती में मेडिकल कॉलेज 41.3 प्रतिशत है जिसको बढ़ाए जाने की आवश्कता है। डिलीवरी के पश्चात डिलीवरी की एंट्री मंत्र पोर्टल पर अप्रैल से मार्च तक बस्ती 96 प्रतिशत, संतकबीर नगर 87 प्रतिशत, सिद्धार्थनगर 84 प्रतिशत है, जिसमे सुधार की आवश्कता है।
 
      डिविजनल हेल्थ कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ सुरेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रसव को बढ़ाने के लिए जनपद सिद्धार्थनगर में 20 प्रसव केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मंडल में टीकाकरण में सुधार हेतु 5 नए कोल्डचेन प्वाइंट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें बस्ती में 1 और सिद्धार्थनगर में 4 है। 0 से 5 साल बच्चो की मृत्यु रिपोर्टिंग प्रतिशत जनपद बस्ती मात्र 8.3 प्रतिशत ही है, जिसमे सुधार की आवश्कता है।  
 
   बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त बलराम कुमार ने किया। इसमें जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता, संतकबीर नगर आलोक कुमार, सिद्धार्थ नगर राजा गड़पति आर., सीडीओ सार्थक अग्रवाल., सिद्धार्थनगर के डीडीओ जी.पी. कुशवाहा, संतकबीर नगर के डीएसटीओ ए.के. श्रीवास्तव, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी, तीनों जनपदों के सीएमओ डा. राजीव निगम, डा. रामानुज कन्नौजिया, डा. रजत कुमार चौरसिया, उप निदेशक पंचायत समरजीत यादव, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. रामानन्द, उप श्रमायुक्त बी.एम. शर्मा, सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा संजय कुमार शुक्ल, अधीक्षण अभियन्ता जलनिगम जनार्दन सिंह तथा मण्डल के विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 
 

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

शहडोल में 'महाकाल' के नाम पर 'पाप' का साम्राज्य: पुलिस और उच्च-स्तरीय संरक्षण से चल रहा करोड़ों का अवैध सिंडिकेट - हड़कंप! शहडोल में 'महाकाल' के नाम पर 'पाप' का साम्राज्य: पुलिस और उच्च-स्तरीय संरक्षण से चल रहा करोड़ों का अवैध सिंडिकेट - हड़कंप!
शहडोल, मध्य प्रदेश : 'स्वतंत्र प्रभात' न्यूज चैनल ने शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के भठौरा में "महाकाल कांटा...

अंतर्राष्ट्रीय

किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। प्रयागराज।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 387 एक दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए...

Online Channel