प्रदेश सरकार के फरमान को नजर अंदाज कर रहे हैं सरकारी अफसर

क्षेत्रीय वन अधिकारी तुलसीपुर अमरजीत प्रसाद के द्वारा प्रदेश सरकार के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां

प्रदेश सरकार के फरमान को नजर अंदाज कर रहे हैं सरकारी अफसर

पौधों को सुरक्षित करने के लिए नर्सरी में लगाया गया काटीला तार

बलरामपुर/जरवा-

योगी सरकार ने किसानों के लिए खेत की सुरक्षा से जुड़ा एक नया आदेश जारी कर दिया है जंहा गौवंश सुरक्षा को लेकर बड़ा सन्देश दिया है जो किसानों के लिए आज किसी अभिशाप से कम नही है ।जिसके चलते किसानों को दोहरी मार पड़ती देखी जा रही है। वही इस आदेश की बात की जाय तो किसान खेतों में कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार नहीं लगा पाएंगे जिस पर सरकार द्वारा बैन लगाया गया है और इस आदेश का पालन न करने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।जिसको लेकर सभी जिलों के जिम्मदारो को सरकारके एक आदेश भेजे गए आदेश में इसे सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है।

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आप को बता दे कि कटीले तार से कई जगहों पर पशुओं के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जिसको लेकर सरकार का यह आदेश गौ संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पशु क्रूरता के खिलाफ यह आदेश दे कर गौवंश की सुरक्षा की बात कर रही। खुद योगी सरकार ने कटीले तार खेतों में ना लगाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय का पशु क्रूरता को लेकर बाकायदा गाइडलाइंस है जिसको न पालन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की बात से इनकार नही किया जा सकता। लेकिन जब उसका पालन किसान न करे तो उसे दण्डित होना पड़ेगा लेकिन जब विभागीय जिम्मदारो की बात आती है तो क्या उनके लिये संविधान में कोई अलग कानून है।बात करते है जनपद बलरामपुर के वन रेंज तुलसीपुर की तो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तुलसीपुर रेंजर अमरजीत प्रसाद के द्वारा पशुओ से नर्सरी के पौधों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कटीले तारो का बाड लगवाए गए है जिससे पौधों को सुरक्षित रखा जाय लेकिन अगर सूत्रों की बात की जाय तो छुट्टा गौवँशो के घायल होने की बात अक्सर सामने आती है और गौवंश जख्मी हालत में अक्सर खेतों य सड़को पर विचरण करते मिल जायेंगे और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आज दिखे फिर कभी न दिखने के श्रेणी में आते है क्योंकि उनका समुचित इलाज न मिलने से उनकी मृत हो जाती है । ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब गौवंशों पर इतना सख्त आदेश है और किसानों में अक्सर इसका खौफ देखने को मिलता है जबकि अक्सर किसानों की बात की जाय तो वह साक्षर नही होते उनको अधिकांश जिम्मदारो के द्वारा ही बताया जाता है कि यह अपराध है लेकिन विभागीय अधिकारियों को न तो मुख्यमंत्री के आदेश ना इन्हे फ़िक्र है ना ही इस पर अमल है।यह पूरा मामला जनपद के तुलसीपुर वन रेंज क्षेत्र के जीवडीह चौराहा का बताया जा रहा है।

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