N G T के मानकों का उड़ा रहे मखौल !

रम पम नूडल्स फैक्ट्री मालिक का सरकारी भूमि पर कब्जा।

On 26 Jun 2023 19:44:31

15 दिन की नोटिस के बाद एसडीएम ने नहीं की कोई कार्रवाई।

बीकेटी लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को आए दिन फरमान जारी कर रहे हैं वही बख्शी का तालाब तहसील के उप जिलाधिकारी भू माफियाओं के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं l

मामला तहसील के कठवारा गांव में रोड के किनारे सरकारी भूमि गाटा संख्या 1880 की भूमि पर संचालित रम पम नूडल्स फैक्ट्री जिसकी शिकायत कठवारा ग्राम प्रधान ने तहसील समाधान दिवस में की थी तब राजस्व टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश की तो पता चला नूडल्स फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर बंजर भूमि शामिल पाई गई जिसको लेकर राजस्व टीम ने नोडल फैक्ट्री मालिक को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर सरकारी भूमि को खाली करने व नोटिस का जवाब देने को कहा था पर फैक्ट्री मालिक ने ना तो सरकारी भूमि से निर्माण हटाया और ना ही नोटिस का जवाब दिया।

प्रधान का कहना है की जब जांच में साबित हो चुका है कि फैक्ट्री मालिक का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो एंटी भू माफिया के तहत तहसील प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा जिस पर संदेश साबित हो रहा है। जब की पर्यटन विभाग ने लखनऊ के कठवारा गांव को पर्यटक स्थल में चयनित भी किया है प्रधान का कहना है जब गांव की सुरक्षित भूमि भू माफियाओं के कब्जे में रहेगी तो योजनाएं वापस हो जाएंगी

पर्यटक स्थल का गांव को कैसे लाभ मिलेगा फैक्ट्री में लगी चिमनी से निकलने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में और आंखों में काफी जलन होने से ग्रामीण व फैक्ट्री के बगल में प्राथमिक विद्यालय मल्लाहन खेड़ा के बच्चे चिमनी के निकलने वाले धुएं से काफी परेशान है। पूर्व में उद्यान विभाग के शासनादेश के अनुसार बीकेटी फल पट्टी क्षेत्र में आता है यहां पर फैक्ट्रियों का संचालन नियम विरुद्ध है पर नूडल्स फैक्ट्री मालिक के आगे सारे नियम कानून बेअसर हैं।

जहां सरकारी भूमि पर कब्जा पाए जाने के बावजूद भी भू माफिया पर तहसील एसडीएम द्वारा कार्रवाई न किए जाने व मामले को धारा 67 के तहत एसडीएम कोर्ट में मामले को पेंडिंग डाले जाने से ग्राम प्रधान ने मंडलायुक्त रोशन जैकब को पत्र देकर सरकारी भूमि से कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। भू माफिया का कब्जा सरकारी भूमि पर पाए जाने के बाद भी कारवाई ना होना इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश तहसील स्तर पर बेअसर साबित हो रहा हैं।