Judicial reforms

आजादी के 79 साल: और आम आदमी का सपना

Published On 22 Aug 2026 21:39:01

By अजय यादव

15 अगस्त 1947 केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। वह भारत के इतिहास का वह क्षण था, जब सदियों की गुलामी, संघर्ष, बलिदान और अनगिनत सपनों के बाद देश ने स्वतंत्रता की सांस ली थी। आजादी...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

बाईस वर्षों की कैद, एक निर्दोष की चीख और न्याय का मौन

Published On 06 Aug 2026 22:00:25

By Swatantra Prabhat UP

भारत की न्याय व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है कि सौ अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह सिद्धांत केवल कानून की किताबों में लिखी गई पंक्ति नहीं, बल्कि सभ्य समाज की आत्मा...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

बाईस वर्षों की कैद, एक निर्दोष की चीख और न्याय का मौन

फर्जी मुकदमों की बढ़ती चुनौती: एससी-एसटी और पॉक्सो कानूनों के कथित दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल

Published On 30 Jul 2026 22:55:39

By Swatantra Prabhat

भारतीय न्याय व्यवस्था में देरी तो है ही पर इसके साथ बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो मामलों की जिनमें आदमी अगर सतर्क नहीं...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

फर्जी मुकदमों की बढ़ती चुनौती: एससी-एसटी और पॉक्सो कानूनों के कथित दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल

नया न्यायिक सवेरा – जब न्याय समय पर मिले, तो हर घाव भर जाता है

Published On 30 May 2026 22:40:55

By Swatantra Prabhat UP

प्रो. आरके जैन “अरिजीत” भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ फैसले केवल कानूनी आदेश नहीं होते, बल्कि बदलाव की नई दिशा तय करते हैं। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश ऐसा ही एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप है। न्यायमूर्ति...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

नया न्यायिक सवेरा – जब न्याय समय पर मिले, तो हर घाव भर जाता है

मुकदमों की पेंडिंग लिस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जजों की संख्या है.।

Published On 09 Mar 2026 23:01:09

By Swatantra Prabhat

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल 110 जज हैं. इन जजों के भरोसे ये 12 लाख पेंडिंग केस हैं. केस निपटाने को लेकर जजों पर प्रेशर भी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केसों की पेंडिंसि खत्म...

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मुकदमों की पेंडिंग लिस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जजों की संख्या है.।

न्यायपालिका के आत्मावलोकन की जरूरत को स्वीकार करें मीलार्ड!

Published On 28 Feb 2026 18:19:18

By Swatantra Prabhat UP

मनोज कुमार अग्रवाल एनसीईआरटी की कक्षा आठ की एक किताब में न्यायपालिका से जुड़ी विवादित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपत्ति जताने के बाद सरकार द्वारा न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित विवादास्पद अंशों को हटाने का निर्णय लिया है।गुरुवार सुप्रीम कोर्ट...

स्वतंत्र विचार संपादकीय