मॉब लिंचिंग को लेकर कड़ी कानून बनाये हेमंत सरकार:- बलसोकरा पंचायत समिति सदस्य अफसाना परवीन
मॉब लिंचिंग को लेकर कड़ी कानून बनाये हेमंत सरकार:- बलसोकरा पंचायत समिति सदस्य अफसाना परवीन हेमंत सरकार को चेतावनी नहीं तो होगा उग्र आंदोलन मुजफ्फर हुसैन अंसारी, झारखण्ड राज्य प्रभारी रांची:- चान्हो प्रखंड के बलसोकरा पंचायत समिति सदस्य अफसाना परवीन ने सोमवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि पूर्व की सरकार का दंश
मॉब लिंचिंग को लेकर कड़ी कानून बनाये हेमंत सरकार:- बलसोकरा पंचायत समिति सदस्य अफसाना परवीन
हेमंत सरकार को चेतावनी नहीं तो होगा उग्र आंदोलन
मुजफ्फर हुसैन अंसारी, झारखण्ड राज्य प्रभारी
रांची:- चान्हो प्रखंड के बलसोकरा पंचायत समिति सदस्य अफसाना परवीन ने सोमवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि पूर्व की सरकार का दंश झेल रहा है। झारखंड को पूर्व की सरकार के चलते असामाजिक तत्वों के द्वारा बराबर मुस्लिम समुदाय को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा जाता रहा है। मॉब लिंचिंग में षड़यंत्र के द्वारा जान से मारा जाता है। मारने के बाद चोरी का आरोप लगाया जाता है।
पूर्व में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं के वक्त कड़ा कानून बनाया होता तो लोगों के दिलों में डर होता और वे लोग कानून से डरते। अनगड़ा प्रखंड अंतर्गत महेसपुर गांव के सामने सिरका पंचायत में रात को बुला कर षड्यंत्र के तहत मुबारक खान को टायर चोरी का आरोप लगाकर खंभे से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई. इंसानियत के नाते कड़ी शब्दों में निंदा किया जाना चाहिए।
Read More धनवार पंचायत की बड़ी उपलब्धि : जेएसएससी सीजीएल में लठिया गांव के दो युवाओं की शानदार सफलतासामाजिक कार्यकर्ता अपने विधानसभा के मंत्रिमंडल, विधायक को निंदा करके कड़ा कानून बनाने का काम करे। मॉब लिंचिंग में मारे गए परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 25 लाख रुपए का मुआवजा दे महा गठबंधन सरकार। परिवार का स्थिति दयनीय है। परिवार में दो छोटे-छोटे बच्चे है। परिवार लालकार्ड, इंद्रा आवास, बच्चों का भरण-पोषण जैसी मुलभूत सुविधाएं से वंचित है।
चुनाव से पहले महा गठबंधन सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का वादा किया था। झारखण्डी हेमंत सरकार से उम्मीद है कि जल्दी ही कानून बनाएंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून नहीं बनाया गया तो होगा उग्र आंदोलन। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा मिले।

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