तालाब पर अतिक्रमण कर पीएम आवास बनाने वाले 14 लाभार्थियों को नोटिस जारी ।

तालाब पर अतिक्रमण कर पीएम आवास बनाने वाले 14 लाभार्थियों को नोटिस जारी ।

ए •के•  फारूखी ( रिपोर्टर)

डूडा कार्यालय की ओर से सरकारी, तालाब की जमीनों  पर  अवैध अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री शहरी आवास बनाने वाले पुरानी बाजार के 14 लाभार्थियों को नोटिस जारी कर सप्ताह के अदर जवाब की माग की गई है।

गरीबों को सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के दृष्टिगत साफ-सुथरे रसोईघर के साथ डूडा की ओर से सहायता उपलब्ध कराई गई है।

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लेकिन देखा जा रहा है कि अनेकों लाभार्थी गलत ढंग से पीएम शहरी आवास का लाभ उठा रहे हैं। बताते चलें कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी भदोही के जिलाध्यक्ष जमालुद्दीन उर्फ टीपू द्वारा 3.9. 2020 को डूडा कार्यालय को अवगत कराया गया कि सरकारी जमीन आराजी संख्या 367 पर अवैध अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री शहरी आवास का निर्माण कराया जा रहा है।

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शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्रांक सं0 723 दिनांक 22 जनवरी 2020 द्वारा जारी प्रत्यावेदन निस्तारण आख्या संलग्न किया था ।कि अवधिमान्य  बैनामे के आधार पर मोहल्ला हरिहरगंज पुरानी बाजार ज्ञानपुर के गाटा संख्या 367 मिन रकबा 15 बिस्वा  2 धुर को निरस्त कर गड़ही खाते खाते में दर्ज कराने की संस्तुति की गई।

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उत्तर प्रदेश रा0सं0 2006 की धारा 32/38 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी न्यायालय ज्ञानपुर में संशोधन हेतु बाद दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। जमालुद्दीन उर्फ  टीपू द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र में गड़ही पर कब्जा करने वाले फैयाज अहमद व रियाज अहमद पुत्र स्वर्गीय मुंशी रजा , अभय कुमार जयसवाल व कालीराम उर्फ बबलू पुत्रगण जंगी लाल जायसवाल,

गीता देवी पत्नी स्वर्गीय रमाशंकर ,राजकुमार पुत्र स्वर्गीय भाई लाल , गीता देवी पत्नी शिव प्रकाश जायसवाल, फातमा बेगम पत्नी स्वर्गीय उमर, खुर्शीद अहमद व नूर आलम पुत्र- गण स्वर्गीय उमर ,अब्दुल मन्नान, अय्यान अली अंसारी ,निजामुद्दीन अंसारी, शाहिद अली उर्फ पप्पू अंसारी, पुत्रगण स्वर्गीय रज्जब अली निवासी  पुरानी बाजार उपरोक्त को नोटिस जारी कर प्रकरण के संबंध में जवाब मांगा गया है ।

नोटिस द्वारा लोगों को सूचित किया गया है, कि कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर सबूत पेश करें अन्यथा वैधानिक कार्रवाई करते हुए समस्त धनराशि रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।