आधार कार्ड बनवाने के नाम पर दलालों की मिलीभगत से हो रही है लूट ।

गरीब जनता को धमकिया दे,  कर देते हैं बाहर ।

गौरव पुरी( रिपोर्टर )

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सभी को आधार कार्ड से जोड़ रही है। ई-मित्रों पर आधार पंजीयन को नि:शुल्क रखा है। यहां तक कि आधार कार्ड की प्रिंटिंग ,लेमिनेशन ,और संशोधन के लिए भी न्यूनतम 5 रुपये से 10 रुपये तक शुल्क निर्धारित है।

इसके विपरीत आमजन से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। लेकिन प्रशासन इसे नजरअंदाज करती नजर आ रही है । इस अनदेखी के कारण दलालों के हौसले और बुलंद है। दस्तावेज में कमी के नाम पर बोला जाता है कि के.वी.सी. हम नहीं करते हैं, बाहर से कराना पड़ेगा ,

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और गोल मटोल जवाब के साथ साथ कुछ भी उखाड़ने की धमकी दी जाती है । सर्वाधिक दिक्कतें छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ रहा है।यहां तक कि स्कूली छात्राओं को रोते हुए वापस घरों को लौटना पड़ रहा है।

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बताते चलें कि शासन के निर्देश पर छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड व शैक्षणिक अभिलेखों में जन्म तिथि व नाम आदि में एकरूपता होनी चाहिए, तभी उनके बोर्ड के फार्म भरे जा सकेंगे।ऐसा न होने पर उन्हें परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनाने वाली टीम के लोग दस्तावेज पूरा न होने का हवाला देकर अवैध वसूली कर रहे है।

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300  से लेकर 500 रुपये  तक की मांग की जाती है। वहीं विरोध करने पर टीम के सदस्यों द्वारा किसी भी सूरत में कार्ड न बनाने की धमकी दी जाती है।जनमानस ने कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी महोदय का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।