अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने सोमवार को विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति एवं कार्यों की समीक्षा किया। इस दौरान जिला सलाहकार नीलम एवं आकाश भारती अनुपस्थित पाए गए जिस पर जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 14वां 15वां एवं राज्य वित्त आयोग की ग्राम पंचायतवार धनराशि का खर्च, उसकी समीक्षा एवं बैंक अकाउंट से मिलान कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय की समीक्षा किया। जिस पर डीपीआरओ ने बताया कि 682 ग्राम पंचायतों में से 681 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसमें से 418 सामुदायिक शौचालय की वित्तीय स्वीकृति की गई है, 422 निर्माणाधीन है तथा 7 सामुदायिक शौचालय पूर्ण हो गए हैं, 156 पंचायत भवनों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 111 की वित्तीय स्वीकृति हुई है, 61 पंचायत भवन निर्माणाधीन है, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिस ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए तथा जिनकी अभी तक तकनीकी स्वीकृति नहीं हुई है उनके लिए एक्सीएन आरईएस को निर्देश दिया की तत्काल तकनीकी स्वीकृति कराते हुए कार्य प्रारंभ किया जाए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की सर्विस बुक का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। जीपीएफ/जीआईएस पासबुक का निरीक्षण किया, जो अपडेट नहीं पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर अपडेट कराने के निर्देश डीपीआरओ को दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यायालय से संबंधित यदि कोई केस लंबित हो तो उसका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश डीपीआरओ को दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ अंकुर लाठर, परियोजना निदेशक आशुतोष दुबे, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।