विकासखंड अमानीगंज के ग्राम सभा तिंदौली में विवाद के कारण सीएम आवास पर नहीं पड़ सकी छत

विकासखंड अमानीगंज के ग्राम सभा तिंदौली में विवाद के कारण सीएम आवास पर नहीं पड़ सकी छत

मिल्कीपुर, अयोध्या। जयशंकर मिश्र विकासखंड अमानीगंज के ग्राम सभा तिदौली में विवाद के कारण सीएम आवास पर छत नहीं पड सकी विडीओ ने पीड़ित की सहायता करने के बजाए उल्टा उसी पर ही सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कुमारगंज थाने में तहरीर थमा दी। मिली जानकारी के

मिल्कीपुर, अयोध्या। जयशंकर मिश्र

विकासखंड अमानीगंज के ग्राम सभा तिदौली में विवाद के कारण सीएम आवास पर छत नहीं पड सकी विडीओ ने पीड़ित की सहायता करने के बजाए उल्टा उसी पर ही सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कुमारगंज थाने में तहरीर थमा दी।

मिली जानकारी के अनुसार ग्रामसभा निवासी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद यादव को करीब 2 वर्ष पूर्व दैवीय आपदा के तहत मुख्यमंत्री आवास मिला था जिसकी नींव भरकर छत स्तर तक कार्य लाभार्थी द्वारा कराया गया । अनिल कुमार का आरोप है कि विपक्षी पड़ोसी शैलेंद्र कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद व रघुनाथ प्रसाद पुत्र स्व गंगा प्रसाद द्वारा आपत्ति लगा दी गई ।

आवास लाभार्थी अनिल ने यह भी बताया कि ग्राम प्रधान सुरेश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रचूर्ण सिंह ने भी चुनावी रंजिस बस विपक्षियों का साथ देते हुए प्रार्थी के आवास का छत पड़ने में अड़चनें पैदा की। मामले की शिकायत लाभार्थी अनिल कुमार द्वारा वीडियो अमानीगंज को बीते बर्ष 3 अक्टूबर को की गई, कोई न्याय ना मिलने के कारण जिलाधिकारी अयोध्या को प्रार्थी द्वारा 26 मार्च 2021 को शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया इसके बावजूद विपक्षी गणों के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करते हुए ग्राम विकास अधिकारी भूपेंद्र तिवारी व खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ ही थाना कुमारगंज में 24 मई 2021 को तहरीर देकर कार्रवाही करने को कहा गया।

जबकि आवास के लाभार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्रों को दरकिनार कर दिया गया वही प्रार्थी का कहना है कि उसके पास छत डालने की सामग्री रखी हुई है जिसमें से काफी दिनों तक सीमेंट रखी रहने से खराब भी हो गई अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण छत नहीं पढ़ सकी।

फिलहाल यह जांच का विषय है सक्षम अधिकारी को जांच कर आवास पूर्ण कराना चाहिए जिससे कि लाभार्थी को रहने के लिए एक छत मिल जाए और सरकारी धन का दुर्पियोग भी ना हो ।

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