वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है

By Swatantra Prabhat UP

Published On Apr 16, 2026 07:23 PM IST

टोक्यो में आयोजित एज़ेडईसी-प्लस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्वभर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि समुद्री रास्ते केवल व्यापार के साधन नहीं हैं बल्कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

भारत का यह रुख उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने इस मंच पर सुरक्षित और निर्बाध समुद्री परिवहन को अत्यंत आवश्यक बताया।

बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि हाल के वर्षों में कई समुद्री क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष की स्थितियां बनी हैं, जिनका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं बल्कि वे वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा हैं। एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमलों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ कड़े वैश्विक प्रयास जरूरी हैं।

ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर भी भारत ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। आज के समय में ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो इसका प्रभाव उद्योगों, परिवहन और रोजमर्रा के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। इस संदर्भ में भारत ने साझेदारी और सहयोग के जरिए ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया, जिनमें अनवर इब्राहिम और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल थे। इन नेताओं ने भी ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों पर अपने-अपने विचार साझा किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और ऊर्जा के विविध स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी के उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से मलेशिया क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

फिलीपींस के राष्ट्रपति ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रहे व्यवधानों के कारण अपने देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटें आती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यह स्थिति केवल फिलीपींस तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विकासशील देशों के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है।

इस पूरी चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा कर रही हैं। ऐसे में कोई भी देश अकेले इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। सामूहिक प्रयास और समन्वय ही इसका एकमात्र रास्ता है।

भारत ने इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि वह न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि वह वैश्विक स्तर पर भी स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति के उस व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें वह एक जिम्मेदार और विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका निभाना चाहता है।

समुद्री मार्गों की सुरक्षा का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। दुनिया के अधिकांश व्यापारिक जहाज इन्हीं मार्गों से होकर गुजरते हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। यदि इन मार्गों पर खतरा बढ़ता है तो इससे न केवल व्यापार प्रभावित होता है बल्कि देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के बीच गहरा संबंध है। तेल और गैस जैसे संसाधनों का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। ऐसे में यदि इन मार्गों पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की।

अंततः यह कहा जा सकता है कि एज़ेडईसी-प्लस बैठक में उठाए गए मुद्दे केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व के हैं। व्यापारिक जहाजों पर हमले, ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं और समुद्री मार्गों की असुरक्षा जैसे मुद्दे पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हैं। एस. जयशंकर का बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत इन चुनौतियों को गंभीरता से ले रहा है और इनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांतिलाल मांडोत