Haryana: हरियाणा में अध्यापकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर का शेड्यूल जारी

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कैडर परिवर्तन नीति के तहत जिला कैडर शिक्षकों के स्थानांतरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी पात्र शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले नया स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा, ताकि वे 1 अप्रैल से अपने नए स्कूलों में ज्वाइन कर सकें और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बिना किसी बाधा के हो सके।

यह शेड्यूल 2 फरवरी 2026 को संशोधित कैडर परिवर्तन नीति के अनुरूप लागू किया जाएगा। संशोधित नीति के तहत जिन जिलों में 95 प्रतिशत से कम शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से अंतर्जिला स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। वहीं, अंतर्जिला स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक एक से अधिक जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। यदि चयनित जिलों में से कोई जिला आवंटित नहीं होता है, तो शिक्षक को अपने मूल जिले में ही पदस्थ रखा जाएगा।

महिला शिक्षकों को दी जाएगी प्राथमिकता

स्थानांतरण प्रक्रिया में पदों का वर्गीकरण कैटेगरी और मांग के आधार पर किया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि पहले महिलाओं को मिलने वाले 10 अतिरिक्त अंकों को हटा दिया गया है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे उनकी मेरिट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य सभी अंकों का निर्धारण मूल स्थानांतरण नीति के अनुसार ही किया जाएगा।

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गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी थी। इसके तहत प्राथमिक शिक्षक (जेबीटी और पीआरटी), मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक (सीएंडवी) को जिला बदलने की सुविधा प्रदान की गई है।

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पसंदीदा जिला चुनने के लिए मिलेगा 5 दिन का समय

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शिक्षा विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 9 और 10 फरवरी को जिला-वार और कैटेगरी-वार रिक्त पदों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को 11 से 15 फरवरी तक अपनी पसंद के जिलों का चयन करने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा।

16 से 18 फरवरी के बीच जिला आवंटन की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी। यदि किसी शिक्षक को आवंटन को लेकर आपत्ति या शिकायत होगी, तो वह 19 से 23 फरवरी के बीच अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा।

स्वैच्छिक होगा कैडर परिवर्तन अभियान

इस कैडर परिवर्तन अभियान में भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। जो शिक्षक इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। साथ ही जिलों के चयन और भागीदारी से संबंधित सभी विकल्प ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भरने होंगे।