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8th Pay Commission: कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग ! इन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग आयोग को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इससे इन कर्मचारियों को ऐरियर समेत ये बड़ा फायदा मिलने वाला है।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बीते जनवरी महीने में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना का ऐलान किया था लेकिन करीब 10 महीने बाद भी ना तो आयोग का गठन हुआ है और ना ही इससे संबंधित अधिसूचना जरी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों में कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है। कर्मचारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आयोग का गठन कब तक होगा और इसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी। 8th Pay Commission
लागू होंगी सिफारिशें
जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। पिछले अनुभव के अनुसार, किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगता है। मिली जानकारी के अनुसार,इसके बाद रिपोर्ट पर सरकार की समीक्षा और अंतिम मंजूरी में तीन से नौ महीने और लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 8th Pay Commission
Read More हाईकोर्ट का आदेश- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हों न्यायिक मजिस्ट्रेटमिली जानकारी के अनुसार, वहीं, इसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर उसी समय-सीमा के अनुसार देखा जाए तो, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में आएगी। जानकारी के मुताबिक, वेतन आयोग की ओर से की गई सिफारिशें बैकडेट यानी एक जनवरी 2026 से लागू होंगी तो केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 17 महीने का एरियर मिल जाएगा। 8th Pay Commission
अनुमान
Read More शिवद्वार मंदिर परिसर में श्री शंकर रामलीला समिति द्वारा आयोजित चार दिवसीय रामलीला का समापनजानकारी के मुताबिक, बीते दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक अनुमान रिपोर्ट जारी किया था। मिली जानकारी के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹30,000 हो सकता है, जो लगभग 1.8 के फिटमेंट फैक्टर को दर्शाता है। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, इसका मतलब है कि कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन में लगभग 13% की वृद्धि होगी। जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट के अनुसार, इस वेतन आयोग का राजकोषीय बोझ GDP का 0.6–0.8% यानी लगभग ₹2.4–3.2 लाख करोड़ तक हो सकता है।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l


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