सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।

कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना और पायजामा का नाड़ा तोड़ना 'बलात्कार का प्रयास' नहीं था।

On 27 Mar 2025 13:36:44

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कृत्य प्रथम दृष्टया पाक्सो अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन उत्पीड़न' का अपराध होगा, जिसमें कम सजा का प्रावधान है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले पर विचार करते हुए, जिसने काफी सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया था, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से अपनी कड़ी असहमति व्यक्त की। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश "चौंकाने वाला" था।

पीठ ने आदेश में कहा, "हमें यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि विवादित निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियां, विशेषकर पैरा 21, 24 और 26, निर्णय के लेखक की ओर से संवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाती हैं।"पीठ ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया था, बल्कि करीब चार महीने तक इसे सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया था। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उचित विचार-विमर्श और दिमाग लगाने के बाद फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि चूंकि टिप्पणियां "कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनजान हैं और पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं", इसलिए टिप्पणियों पर रोक लगाना मजबूरी है।

पीठ ने भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को नोटिस जारी किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज पेश हुए और उन्होंने फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है। यह संज्ञान एनजीओ 'वी द वूमेन ऑफ इंडिया' की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी पवन और आकाश ने 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और उनमें से एक आकाश ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। इसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के दायरे में बलात्कार के प्रयास या यौन उत्पीड़न के प्रयास का मामला पाते हुए, संबंधित ट्रायल कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) के साथ धारा 376 को लागू किया और इन धाराओं के तहत समन आदेश जारी किया।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इसके बजाय निर्देश दिया कि आरोपी पर धारा 354-बी आईपीसी (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के मामूली आरोप के तहत मुकदमा चलाया जाए, जिसे POCSO अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के साथ पढ़ा जाए। इस आदेश ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें कई लोगों ने इसकी आलोचना की।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 3 आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा"आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं। बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे निकल गया था। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प की अधिक डिग्री में होता है, " । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने हाल ही में आदेश को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका को लोकस के आधार पर खारिज कर दिया था ।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि स्तन पकड़ना और पायजामा का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिए जाने के कुछ दिनों बाद कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है ।

यह मामला कल न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा ।यह संज्ञान वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है, जो एनजीओ 'वी द वूमेन ऑफ इंडिया' की संस्थापक भी हैं।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने तैयारी और प्रयास के बीच अंतर बताया।"आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं। बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे निकल गया था।

अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प की अधिक डिग्री में होता है, " न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 3 आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने हाल ही में आदेश को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका को लोकस के आधार पर खारिज कर दिया था ।