शिवरामपुर में मानक विहीन नाली निर्माण पर सवालिया निशान

On 04 Mar 2025 15:31:12

चित्रकूट। विकासखंड कर्वी के शिवरामपुर ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन नाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक ओर पीडब्ल्यूडी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 60 फीट के बाद नाली का निर्माण होना चाहिए, वहीं ग्राम प्रधान और सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मानक विहीन नाली का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। यह कदम सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है, और आने वाले समय में यह परियोजना भविष्य में किसी भी तरह के उपयोगी साबित होने की संभावना से बाहर दिख रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नाली निर्माण के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार, 60 फीट की दूरी के बाद ही नाली का निर्माण किया जा सकता है, ताकि सड़क की सुरक्षा और ट्रैफिक की सही व्यवस्था बनी रहे। बावजूद इसके, ग्राम प्रधान और सचिव ने इन आदेशों की अवहेलना करते हुए एक मानक विहीन नाली का निर्माण शुरू करवा दिया है।

नाली निर्माण कार्य में मानक का पालन न करने के कारण सरकार द्वारा आवंटित धन का दुरुपयोग हो सकता है। अगर यह नाली मानक के अनुसार नहीं बनती है तो यह आने वाले समय में बेकार साबित हो सकती है। नाली का सही ढंग से निर्माण न होने से भविष्य में न केवल सड़क की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, बल्कि बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जो स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकती है।

इस निर्माण कार्य से ना केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि भविष्य में यह नाली किसी काम की नहीं रहेगी। यदि नाली का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ तो बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी भर जाएगा और यातायात में समस्या उत्पन्न होगी।

इस घटना ने विकास कार्यों की पारदर्शिता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सरकारी योजनाओं में इस तरह की लापरवाही से केवल जनता का विश्वास टूटता है, बल्कि विकास कार्यों के उद्देश्य भी पूरी तरह से विफल हो जाते हैं।

अब यह देखना होगा कि क्या संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव इस मामले में जवाब देंगे और क्या प्रशासन इस निर्माण कार्य की जांच करेगा। अगर इस निर्माण कार्य में कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए,

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और मानक के अनुसार नाली निर्माण कार्य करवाना चाहिए, ताकि सरकारी धन का सही उपयोग हो सके और आने वाले समय में जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।