खबर का असर योगी सरकार का एंटी भू-माफिया अभियान फेल , नूडल्स फैक्ट्री का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बरकरार,
लेखपाल की जांच में पाया गया था सरकारी भूमि पर कब्जा
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नूडल्स फैक्ट्री की जांच में अगर पाई गई कमी तो क्या एनजीटी के मानक विपरीत एनओसी देने वाले पूर्व रहे क्षेत्रीय अधिकारी पर क्या गिरेगी गाज।
सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अजय शर्मा को मौके पर जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी की जांच पर पर उठे सवाल/चेयरमैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नूडल्स फैक्ट्री की जांच में हो रही हीला हवाली का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिंह ने लिया संज्ञान।
लखनऊ
बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र के फल पट्टी क्षेत्र ग्राम पंचायत कठवारा में चंद्रिका देवी रोड के किनारे मानक विपरीत संचालित नूडल्स फैक्ट्री के हो रहे वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों को लेकर लगातार सुर्खियों में है चल रही इस नूडल्स फैक्ट्री से कई प्रकार की बीमारियां जैसे अस्थमा, त्वचा रोग नेत्र रोग टीवी कैंसर हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियो का वहां के स्थानीय ग्रामीण व प्राथमिक विद्यालय के बच्चे शिकार हो रहे हैं
जबकि फैक्ट्री के पीछे गोमती नदी शिव मंदिर कुछ दूरी पर शक्तिपीठ मां चंद्रिका देवी दरबार व फैक्ट्री के बगल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल प्राथमिक विद्यालय स्थित है उसके बावजूद भी पूर्व के पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी डॉ रामकरन ने एनजीटी के मानकों के विपरीत बेहतर प्रदूषण रहित तथा सुरक्षित इकाई के प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे सवाल यह खड़े होते हैं कि जब 50 मीटर की दूरी पर गोमती नदी शिव मंदिर बगल में ग्राम सभा व आयुर्वेदिक अस्पताल सहित प्राथमिक विद्यालय संचालित है परंतु इस को अनदेखा करके कैसे सुरक्षित प्रमाण पत्र जारी कर दिए
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वही फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी को ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर छोड़ा जाता है जोकि गोमती नदी में गिरता है जिससे मछलियों पर संकट खड़ा हो रहा है और चिमनी से निकलने वाले वायु प्रदूषित से स्कूल के बच्चे व ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं जिसकी शिकायत लगातार क्षेत्रीय तहसील समाधान दिवस से लेकर कमिश्नर मंडलायुक्त व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक की जा चुकी है। परंतु जांच में हो रही हीला हवाली को लेकर ग्रामीणों में काफी निराशा है ।
जब इस प्रकरण की शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चेयरमैन मनोज सिंह से की गई तब उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी से जांच ना करा कर स्वयं सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अजय शर्मा को मौके पर जा कर जांच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा अगर फैक्ट्री मानक विपरीत पाई गई तो तत्काल प्रभाव से उसे बंद किया जाए।
अगर एनजीटी के मानकों के विपरीत फैक्ट्री को एनओसी दी गई तो क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरेगी।
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वही फैक्ट्री सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर पहले से विवादों में रही है।
जिसकी तहसील के द्वारा लेखपालों की टीम गठित कर पैमाइश की गई जिसमें फैक्ट्री के अंदर लगभग डेढ़ बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा पाया गया जिसको लेकर तहसील की राजस्व लेखपाल टीम ने नोटिस भेजकर फैक्ट्री मालिक से जवाब मांगा व सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ने को कहा परंतु फैक्ट्री मालिक ने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही सरकारी भूमि से कब्जा हटाया
वही पूर्व में रहे कठवारा लेखपाल व तहसील लेखपाल संघ अध्यक्ष जिला मंत्री महामंत्री दिलीप बाथम पर नक्शा छोटा होने का हवाला देकर ग्रामीणों को गुमराह कर सरकारी भूमि पर कब्जा कराने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। परंतु जब सरकारी भूमि पर फैक्ट्री मालिक का कब्जा पाया गया तो एंटी भू माफिया के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई और बीकेटी एसडीएम कोर्ट में धारा 67 के तहत मामले को लंबित कर दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
मामले को लेकर क्या बोले बीजेपी के क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर.....।
सरकारी भूमि पर अगर नूडल्स फैक्ट्री का कब्जा जांच में पाया गया है तो बीकेटी तहसील एसडीएम को सरकारी भूमि से कब्जा खाली करा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने का कार्य किया है अगर आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो तहसील प्रशासन को भू माफिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
मामले को लेकर क्या बोले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिंह........
क्षेत्रीय अधिकारी की जांच में हीला हवाली पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चेयरमैन मनोज सिंह ने लिया संज्ञान। सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अजय शर्मा को मौके पर जाकर जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश ।
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