स्वतंत्र प्रभात।

पाकिस्तान में चल रहे वित्तीय संकट और चीन में आर्थिक मंदी का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC ) कार्यक्रम की प्रगति पर असर पड़ा है। यह न केवल देरी का कारण बन रहा है बल्कि धन के लिए मेगाप्रोजेक्ट संघर्ष भी कर रहा है। एक दशक पहले शुरू हुई CPEC परियोजना को पाकिस्तान के लिए समृद्धि का अग्रदूत माना गया था। हालाँकि, सात साल बाद, CPEC के तहत कई परियोजनाएँ अभी भी शुरू नहीं हुई हैं, जबकि उनमें से कुछ चल रही हैं, देनदारियाँ बन गई हैं और घाटे में चल रही हैं। वादा किए गए फंड को जारी करने से बीजिंग के इंकार ने CPEC परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है।

वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अब तक लिए गए चीन के कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब CPEC को 2013 में लॉन्च किया गया था, तब इसकी कीमत लगभग 40 -42 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी, हालांकि समझौते की अधिकांश शर्तें अस्पष्ट या आम जनता की जानकारी से छिपी हुई हैं। कुछ बिजली परियोजनाओं को छोड़कर, प्रमुख CPEC परियोजनाएं 2020 तक कागजों तक सीमित रहीं, जबकि बहुप्रतीक्षित बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की लागत बढ़कर लगभग 62-65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

अब  कहा जाता है कि CPEC के तहत विभिन्न परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण लागत में और वृद्धि हुई है। हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि बीजिंग CPEC में रुचि और विश्वास खो रहा है। इस्लामाबाद सरकार के लिए यह मुश्किल होने वाला है क्योंकि CPEC अधूरा रहेगा, एक बड़ी देनदारी बन जाएगा और पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा देगा।