राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों का प्राथमिकता के साथ शतप्रतिशत निस्तारण

राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों का प्राथमिकता के साथ शतप्रतिशत निस्तारण

जाति,आय एवं निवास प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित होने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी, निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण का दिया निर्देश


जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों, मुकदमा की समीक्षा बैठक संपन्न

स्वतंत्र प्रभात

जिलाधिकारी/कलेक्टर श्रुति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर- करेत्तर, राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों, वादों के निस्तारण, देय वसूली, ई गवर्नेंस की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।जिलाधिकारी द्वारा कर-करेत्तर बैठक में आईजी स्टांप, सहायक कमिश्नर वाणिज्य कर, प्रभागीय वनधिकारी, खनन अधिकारी, चकबंदी अधिकारी के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी किए जाने का निर्देश दिया गया किया गया। अधिशासी अभियंता विद्युत,अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, सचिव मंडी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला बाट माप अधिकारी को शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूल किए जाने, तथा राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाए जाने  का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया गया, कहा कि प्रवर्तन कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। नगर निकायों में लंबित ऑडिट आपत्तियों का शत-प्रतिशत निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया गया।बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों व वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को उनके न्यायालयों में लंबित 5 वर्ष से अधिक मुकदमों का प्राथमिकता के साथ शत-प्रतिशत निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया गया।

 तहसील के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर वसूली कार्य किए जाने का निर्देश दिया गया। जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित होने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी जताई गई। जिलाधिकारी ने कहा की निर्धारित समयसीमा के भीतर आय,जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करें। इस कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।जिलाधिकारी द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को वरासत एवं दाखिल खारिज कार्य नियमित रूप से प्राथमिकता के साथ किए जाने का निर्देश दिया गया, कहा कि कोई भी वरासत का प्रकरण लंबित ना रहे।

जल जीवन मिशन के तहत तहसीलों में नए तालाब निर्माण हेतु स्थल चयन का कार्य प्राथमिकता के साथ किए जाने का निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों को दिया गया।बैठक में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, उप जिलाधिकारी उतरौला डॉ नागेंद्र नाथ यादव, उप जिलाधिकारी बलरामपुर सदर अरुण कुमार गौड, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, तहसीलदार शेख आलमगीर,नायब तहसीलदार अंकुर यादव व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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