करोड़ों रूपया गन्ना मूल्य बकाया, पाँच साल उदासीन रही सरकार व जनप्रतिनिधि

बस्ती। जिले में भारतीय जनता पार्टी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस वक्त 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के कामकाज का मूल्यांकन स्वाभाविक है। बस्ती जनपद की बात करें तो किसानों को जनप्रतिनिधियों ने गन्ना मूल्य के 14 दिन बाद भुगतान की बात कहीं थी। यह भी कहा था कि 14 दिनों में भुगतान न होने पर सरकार ब्याज के साथ किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी।अब चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों को सवालों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के सवाल मौजूदा विधायकों को निरूत्तर कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बंद पड़ी वाल्टरगंज सुगर मिल पर किसानों का 43 करोड़ बाकी है। इसे प्राप्त करने के लिये वर्षों से आन्दोलन चल रहा है लेकिन इलाकाई जनप्रतिनिधि और सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया। वर्ष 2016-17-18 से ही ये बकाया चला आ रहा है। अनेकों कर्मचारियों का वेतन भी बकाया है जिसको लेकर कर्मचारी सुसाइड करने तक का प्रयास कर चुके हैं। इसी तरह रूधौली सुगर मिल पर 2020-21 का 1580,56, तथा 2021-22 का 4495.10 लाख बकाया है।