मुख्यमंत्री ने जिले में 93.95 करोड़ की 192 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

उन्होंने कहा कि यह सभी योजनायें बहुत समय से परिलक्षित थीं। ऐसे समय में जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हम सभी इस महामारी से लड़ते हुये शासन द्वारा दी जा रही सुविधायें जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहें हैं। शासन का उद्देश्य ही लोक कल्याण करना है। सभी को संकट के समय में अपनी परवाह किये बगैर समाज तथा व्यक्तियों के लिये कार्य करना बड़ी बात होती है। समय से लिये गये फैसले से समाज में एक उन्नति का रास्ता खुलता है। कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्कता तथा बचाव के साथ-साथ प्रदेश को आत्म निर्भर बनाये जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि योजना चलाकर

लाॅकडाउन से प्रभावित शहरी पत्र विक्रेताओं आदि को आजीविका प्रारम्भ करने हेतु कई योजनायें प्रारम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में उन्नाव केे क्रान्तिकारियों एवं साहित्यकारों को नमन करते हुये कहा कि इस धरती पर पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी ’’निराला’’जी कवि ने साहित्य लेखन के साथ-साथ गरीबों, मज़लूमों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य समाज के लागों के लिये प्रदेश सरकार काफी जनकल्याणकारी योजना चला रही है। महापुरूषों के योगदान की चर्चा करते हुये कहा कि उन्नाव जनपद के बांगरमऊ के महाराजा सातन पासी के सहयोग से समाज को नेतृत्व दिया है।

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बांगरमऊ-संडीला मार्ग का नाम बदलकर महाराजा सातन पासी मार्ग किये जाने का ऐलान किया। देश में आजादी की लड़ाई में जनपद उन्नाव की अहम भूमिका निभाने वाले जिसमें प्रमुख रूप से अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नेतृत्व में कार्य किया गया। उनके सम्मान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण एवं मूर्ति की स्थापना कराये जाने की घोषणा की। पं0 विशम्भर दयाल त्रिपाठी के नेतृत्व के बारे में उनके सम्मान में रसूलपुर रूरी के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण विशम्भर दयाल त्रिपाठी के नाम से रखने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के 192 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास के दौरान सभा को सम्बोधित करते हुये

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कहा कि प्रदेश सरकार आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं के लिये कृत संकल्पित है। शासन प्रशासन तथा जनप्रतिनिधि समाज के लिये टीम भावना के साथ कार्य कर रहे हैं, 2017 से लेकर अबतक 29 मेडिकल काॅलेज, एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही शुद्धपेय जल योजना को लागू किया जा रहा है, फ्लोराइड की अधिकता वाले क्षेत्रों में हर गांव/बस्ती में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में घर-घर पेयजल योजना, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पूरे प्रबन्ध किये गये हैं।

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ताकि नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सके, नवयुवकों को प्रदेश में रोजगार/नौकरी से जोड़कर रोजगार सृजन का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राशन योजना के तहत पात्र लोगों को निःशुल्क राशन मुहैय्या कराया जा रहा है, 44 लाख परिवारों को गैस सिलेण्डर, निराश्रित विधवा, आदि तरह की पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण योजना के तहत गरीबों को पेंशन दी जा रही है। बिचैालियों को राशन कार्ड में कालाबाजारी को रोका गया है, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू की गयी है। सामुदायिक शौचालय/ग्राम सचिवालय बनाये जा रहे है। ग्राम सचिवालय बनाकर ग्रामीणों को बैकिंग सुविधा, फाइबर आॅप्टिकल सुविधा के साथ-साथ नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

आत्मनिर्भर योजना से जोड़कर गांवों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाया जायेगा। विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत नवयुवकों को कौशल मिशन से जोड़ कर उन्हें तकनीकी शिक्षा मुहैय्या करायी जा रही है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार समाज में समृद्विशाली एवं प्रतिबद्वता के साथ कार्य कर रही है। सकारात्मक उर्जा के साथ गांव ,ब्लाॅक ,तहसील तथा जनपद का विकास हो निरन्तर प्रगति का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आत्मनिर्भरता हेतु तीन बिल संसद में पास किये ताकि किसानों की आमदनी दोगुना करने और किसानों पर कोई मण्डी शुल्क नहीं लगाया जायेगा। इस प्रकार सरकार किसानों/मजदूरों/नवजवानों व महिलाओं के हित में कार्य कर रही है।

लाॅकडाउन के दौरान समाज के लोगों ने प्रवासियों के दुख दर्द में सहायता पहुचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने बांगरमऊ में लोकार्पण के दौरान 03 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 01 पशुपालन, 02 माध्यमिक शिक्षा, 01 कारागार, 01 पुलिस विभाग, 01 नगर पालिका, 03 आंगनवाड़ी केन्द्र, 32 लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनकी स्वीकृत लागत 72.36 करोड़ है। इसी तरह शिलान्यास श्रृंखला में 02 पशुपालन, 01 विद्युत, 02 जिला नगरीय विकास अभिकरण, 11 लोक निर्माण 132 आंगनबाड़ी केन्द्रों का शिलान्यास किया गया, परियोजना स्वीकृत लागत 21.59 करोड़ है। इस अवसर पर जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कहा

कि मुख्यमंत्री के मार्ग दर्शन के अनुसार लोकार्पण एवं परियोजनाओं को समय से पूरा कराकर आमजन को इन परियोजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, मा0 मंत्री जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियन्त्रण, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 अध्यक्ष प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जे0पी0एस0 राठौर, सांसद उन्नाव डा0 सच्चिदानन्द साक्षी महाराज, विधायक पंकज गुप्ता, बृजेश रावत, अनिल सिंह, बम्बालाल दिवाकर आदि ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

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गंगा कटरी के लिए मात्र एक छोटा सा पुल
बांगरमऊ-उन्नाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करीब डेढ़ सैकड़ा परियोजनाओं का शिलान्यास किया लेकिन गंगा कटरी क्षेत्र की करीब पांच लाख आबादी के लिए एक मात्र छोटे पुल के अलावा जनहित की एक भी परियोजना की घोषणा नहीं की। जिससे गंगा और कल्याणी नदियों के दोआबा क्षेत्र में बसे अति पिछड़े लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। वास्तव में गंगा कटरी क्षेत्र के ग्राम दबौली से लेकर बेहटा कच्छ तक एक भी सरकारी इंटर अथवा डिग्री कॉलेज नहीं है। निजी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क महंगा होने के चलते अधिकांश कटरीवासी खासकर अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं।

इसके अलावा कटरी क्षेत्र की जीवनरेखा कहा जाने वाला जगत नगर-सहजनी मार्ग जर्जर स्थिति में है लेकिन मुख्यमंत्री श्री योगी द्वारा इन दोनों गंभीर समस्याओं पर विचार नहीं किया जा सका। इसी प्रकार संपूर्ण कटरी क्षेत्र को जोड़ने वाला बांगरमऊ. सरैया कानपुर मार्ग भी अब गलियारे में तब्दील हो चुका है। जिससे कटरी के किसान अपनी कृषि उपज बिक्री हेतु यहां की कृषि उत्पादन मंडी नहीं ला पा रहे हैं। जनहित की यह महत्वपूर्ण समस्या भी मुख्यमंत्री श्री योगी के संज्ञान में नहीं आ सकी। विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध गंगा कटरी क्षेत्र में अभीतक एक भी सरकारी अस्पताल स्थापित नहीं कराया जा सका है।

सरकारी अस्पताल के अभाव के चलते कटरी निवासी गरीब किसान अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर असमय काल के गाल में समा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री की परियोजनाओं की फेहरिस्त में यह सभी मूलभूत समस्याएं आज शामिल नहीं हो सकीं।