RIPORT BY-ANOOP SINGH

विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में सम्पन्न

सीएम हेल्पलाइन के 1119 प्रकरण लंबित पाए जाने पर भड़के डीएम

मजदूरों को अनिवार्य 100 दिन का रोजगार दिया जाए-डीएम

महोबा । कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी ने सीडीओ हीरा सिंह की उपस्थिति में जनपद के विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की।     इस अवसर पर डीएम ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी गण अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें,अन्यथा कार्रवाही की जाएगी।उन्होंने कहा कि शिकायतें हैं कि रोजगार की तलाश में लोग पलायन को मजबूर हैं और मनरेगा से औसतन 30 दिन के रोजगार ही दिए जा रहे हैं जबकि प्रत्येक मजदूर को कम से कम 100 दिन का अनिवार्य रोजगार उपलब्ध कराना है।यह गम्भीर है, डीसी मनरेगा इस कार्य में रुचि लेकर मजदूरों की संख्या बढ़ाएं, लक्ष्य की पूर्ति करें तथा समय से मजदूरी का भुगतान करें अन्यथा कड़ी कार्रवाही होगी।     

बैठक में डीएम ने पीडब्ल्यूडी और आरईएस के अधिशाषी अभियंताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में बिना वैध रॉयल्टी (ईएमएम 11) के बालू, मौरंग व गिट्टी का इस्तेमाल न हो, यह सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत नए कार्यों का एस्टीमेट भेजा जाए तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत की कार्ययोजना तैयार की जाए।     

इस दौरान उन्होंने जलसंस्थान और जलनिगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जनपद की सभी पेयजल परियोजनाऐं पूरी क्षमता से संचालित की जाएं।अजनर और जैतपुर- मुड़ारी की पेयजल परियोजनाओं की सप्लाई बाधित रहने की शिकायतें आये दिन प्राप्त होती हैं,इसलिए सम्बन्धित अधिकारी लापरवाही न करें।     

उन्होंने डीएसओ सत्यप्रकाश शाक्य को निर्देश दिए कि कोई भी प्रवासी निःशुल्क राशन पाने से बंचित न रहे और सभी जरूरतमंदों के राशनकार्ड जारी किए जाएं।उन्होंने कहा कि कोटेदार यदि राशन देने में कोताही करे तो उसके कोटे को निलंबित कर दिया जाए।राशन वितरण नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही हो।अधिशाषी अभियंता विद्युत को सख्त निर्देश दिया कि विद्युत सप्लाई सिड्यूल के अनुसार अनुमन्य समय तक दी जाए।कहीं भी विद्युत सप्लाई वाधित होने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।     

इस अवसर पर उन्होंने आइजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के कुल 69 डिफॉल्टर और 1119 प्रकरण लंबित पाए जाने पर कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतें लंबित नहीं होनी चाहिए अन्यथा कार्रवाही होगी।उन्होंने उपनिदेशक कृषि के 26, पीसीएफ के 20 तथा डूडा के 28 प्रकरण लंबित पाए जाने पर सम्बन्धित को कड़ी चेतावनी दी।     

बैठक में सीएमओ डॉ सुमन, डीडीओ आरएस गौतम, पीडी डी एन पांडेय, डीसी एनआरएलएम सत्यराम यादव, डीडी एजी जी राम, डीएओ वीपी सिंह, डीआईओएस एसपी सिंह, बीएसए एमपी सिंह सहित जनपद के समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।