
बारिश ना होने से किसानों की सूख रही फसलें सरजू नहर माइनर अव्यवस्थित किसानों को हो रही समस्या जमा पूंजी भी हो रही बर्बाद
बारिश ना होने से किसानों की सूख रही फसलें सरजू नहर माइनर अव्यवस्थित किसानों को हो रही समस्या जमा पूंजी भी हो रही बर्बाद
विकासखंड रूपईडीह के सरयू नहर खंड 4 के माइनर रूपईडीह द्वितीय से जुड़ा हुआ है जहां पर सरयू नहर खंड 4 के अधिकारियों के द्वारा लगातार माइनरो की साफ-सफाई करा कर लाखों रुपए किया जा रहा बंदरबांट नहीं आ रहा पानी
स्वतंत्र प्रभात
रूपईडीह/गोंडा
सरयू नहर खंड 4 के अधिकारियों के द्वारा माईनरो की साफ-सफाई व किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए अभिलेखों में खर्च दिखाकर कार्यों का इतिश्री कर लिया जाता है लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है ।
मामला जा रहा है लेकिन किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सरयू नहर खंड 4 के मुख्य शाखा से निकली हुई माइनर लोनियनपुरवा तक पटरियों का स्तर नीचा होने से आगे पानी नहीं जा पा रहा है जैसे कई ग्राम पंचायतों के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है जिसकी शिकायत विभाग से कई बार किया गया लेकिन माइनर की खुदाई व पटरियों के मरम्मत सही ना किए जाने से पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विभाग के द्वारा लाखों रूपए प्रति वर्ष इन्हीं कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं
लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला ।किसान शेष राज पांडे, विद्या प्रकाश तिवारी, राज किशोर शुक्ला ,घन्नू कश्यप, अमरनाथ पांडे ,वेद प्रकाश पांडे ,मनोज पांडे ,सुरेश यादव, मथुरा प्रसाद शुक्ला, राम मूरत पासवान, साहेबदीन , रामकुमार पासवान सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि विभाग की मिलीभगत होने से 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी माइनर में पानी नहीं पहुंच सका और फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही हैं तथा फसलें बर्बाद हो रही है।
भाजपा मंडल के पदाधिकार ने विभाग पर लगाया आरोप अवैध रूप से मछली पालकों से लेकर दिया जा रहा पानी, फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिल रहा पानी
भाजपा के रूपईडीह मंडल अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने विभाग पर सवालिया निशान लगाते हुए डीएम व मुख्यमंत्री को टि्वटर हैंडल से शिकायत कर कहा कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा मछली पालकों से अवैध पैसे लेकर उन्हें पानी दिया जा रहा है लेकिन माइनरों में पानी ना आने से किसानों की फसलें सूख रही है जिसकी जांच कर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
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