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Haryana News: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत व सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। प्रदेशभर में करीब 4 हजार नए राशन डिपो खोलने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है।
योजना के तहत हर जिले और गांव में 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो खोला जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही आसानी से राशन उपलब्ध हो सके। इससे न केवल भीड़ कम होगी, बल्कि वितरण व्यवस्था भी अधिक सुचारु बनेगी।
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
इस योजना में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कुल नए डिपो में से लगभग 33 प्रतिशत, यानी करीब 1320 राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की तैयारी है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी।
जनवरी तक पूरी होंगी औपचारिकताएं
हालांकि योजना को लागू करने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जानी बाकी हैं। इनमें पात्रता नियम, आवेदन की शर्तें, जांच प्रक्रिया और तकनीकी तैयारियां शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन प्रक्रियाओं के दौरान आवश्यकतानुसार कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।
कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
खाद्य आपूर्ति विभाग के सुपरिंटेंडेंट अश्वनी कुमार के अनुसार, नए राशन डिपो खोलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल चुकी है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद जनवरी के अंत तक नए राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे।
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