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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने, राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन करने, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाता बनाने की दिशा में यह देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय से घरेलू श्रेणी के 1 करोड़ 4 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सौर ऊर्जा से जुड़कर अब वे 100 यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे।
औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवार, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, इस योजना के अंतर्गत अपने घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सौर पैनल लगवाएँगे। इसके लिए, ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
औसत मासिक खपत 150 यूनिट से कम
इस योजना के अंतर्गत, 150 यूनिट से कम औसत मासिक खपत की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवारों के लिए, जिनके घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु छत उपलब्ध है, वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित विक्रेताओं के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर प्लांट लगवाए जाएँगे।
द्वितीय श्रेणी में, शेष पंजीकृत उपभोक्ताओं, जिनके पास रूफ टॉप प्लांट लगाने हेतु छत नहीं है, के लिए डिस्कॉम द्वारा सामुदायिक सौर प्लांट लगवाए जाएँगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से, ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली के रूप में हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
सामुदायिक सौर संयंत्रों की स्थापना का पूरा खर्च डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा जिनके पास अपनी छत
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