उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन वापस लेने तक जारी रहेगा अधिवक्ताओं का आंदोलन: धीर सिंह कसाना

उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन वापस लेने तक जारी रहेगा अधिवक्ताओं का आंदोलन: धीर सिंह कसाना

नई दिल्ली। थाने से पुलिस बयान की रिकॉर्डिंग का उपराज्यपाल का नोटिफिकेशन तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली डिस्टिक कोर्ट के वकीलों ने इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए मोर्चा खोल दिया हैं। साकेत बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट धीर सिंह कसाना का कहना है कि उपराज्यपाल का यह आदेश न तो व्यावहारिक है और न हीं न्याय संगत,बल्कि इसके उलट इससे न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होगी।
 
एडवोकेट कसाना ने कहा कि इस नोटिफिकेशन के बाद से दिल्ली जिला न्यायालय के अधिवक्ता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं,विरोध स्वरूप दिल्ली के अधिवक्ता सड़कों पर हैं।अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो उपराज्यपाल,मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा और दिल्ली के अधिवक्ता संसद मार्च भी करेंगे।अधिवक्ताओं के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए श्री कसना ने कहा कि यह कानून जन विरोधी है,इससे न्याय प्रक्रिया की जटिलता बढ़ेगी तथा पुलिस न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस नोटिफिकेशन को वापस लेना ही इसका एकमात्र विकल्प है।

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