गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के बाद, नोएडा में फर्जी 'अंतरराष्ट्रीय पुलिस'।

कार्यालय चलाने के आरोप में छह गिरफ्तार

गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के बाद, नोएडा में फर्जी 'अंतरराष्ट्रीय पुलिस'।

स्वतंत्र प्रभात
ब्यूरो प्रयागराज ।
 
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जनता को गुमराह करने, सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करने और जाली दस्तावेजों, फर्जी आईडी और पुलिस शैली के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करके पैसे ऐंठने के लिए “अंतर्राष्ट्रीय पुलिस और अपराध जांच ब्यूरो” के नाम पर एक फर्जी कार्यालय चलाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
 
पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने रविवार आधी रात के आसपास नोएडा के सेक्टर 70 स्थित बीएस-136 स्थित परिसर पर छापा मारा, जहां आरोपियों ने एक आधिकारिक जांच एजेंसी जैसा कार्यालय बना रखा था। गिरोह ने कथित तौर पर मंत्रालय के दस्तावेजों में जालसाजी की, खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताया, तथा फर्जी वैश्विक संबद्धता का उपयोग करके धन उगाही की।
 
जांचकर्ताओं ने बताया कि समूह ने कथित तौर पर पुलिस जैसे रंग और लोगो का इस्तेमाल किया, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कथित तौर पर जाली प्रमाणपत्र दिखाए, और इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूरेशिया पोल से जुड़ाव का झूठा दावा किया। उन्होंने ब्रिटेन में अपना एक कार्यालय होने का भी दावा किया।
 
पुलिस ने बताया कि गिरोह खुद को सरकारी कर्मचारी बताता था, अपनी वेबसाइट www.intlpcrib.in के ज़रिए चंदा मांगता था और अपनी वैधता का दिखावा करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र ऑनलाइन दिखाता था। लोगों को प्रभावित करने और धोखा देने के लिए वे कई प्रेस पहचान पत्र, "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार" पहचान पत्र और सरकारी मुहरें भी रखते थे।
 
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा, "हमने एक सुनियोजित धोखाधड़ी अभियान को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।" उन्होंने आगे कहा, "आरोपियों ने 'अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एवं अपराध अन्वेषण ब्यूरो' की आड़ में एक फर्जी कार्यालय स्थापित किया था, जहाँ वे पुलिस जैसे चिन्हों और मंत्रालय के जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके जनता को धोखा देकर पैसे ऐंठ रहे थे। छापेमारी के दौरान, हमने छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से जाली पहचान पत्र, मंत्रालय के प्रमाण पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड, विजिटिंग कार्ड, साइनबोर्ड, मोबाइल फ़ोन और नकदी सहित कई सबूत ज़ब्त किए।"
 
पुलिस ने बताया कि गिरोह ने लगभग 10 दिन पहले ही यह कार्यालय स्थापित किया था, 4 जून को परिसर किराए पर लिया था, और एक समानांतर कानून प्रवर्तन संस्था के रूप में काम करने की कोशिश कर रहा था। चूँकि यह अभियान अभी शुरुआती दौर में था, अधिकारियों का मानना है कि अब तक केवल कुछ ही लोगों को निशाना बनाया गया है, लेकिन और पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
 
आरोपियों की पहचान बिभाष, अराघ्य, बाबू, चंद्र मंडल, पिंटू, संपदा और आशीष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और सेक्टर 70 में रहते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को मोबाइल फोन, चेक बुक, रबर स्टैम्प, विभिन्न संस्थानों के पहचान पत्र, संबद्धता दस्तावेज, विजिटिंग कार्ड, प्रमाण पत्र, लेटरहेड, लिफाफे, एक ट्रस्ट डीड, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई प्रत्येक संदिग्ध के पास कम से कम एक मोबाइल फोन मिला।
 
जालसाजी, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। अवस्थी ने आगे कहा, "गिरोह ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध होने का दावा किया और अपनी छवि चमकाने के लिए कई फर्जी पहचान पत्र दिखाए।" "हम अब उनकी पृष्ठभूमि, संबद्धता और किसी भी अन्य साथी या पीड़ित की पहचान की जाँच कर रहे हैं।"सभी छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है।
 
इसके पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 22 जुलाई को गाजियाबाद से 47 वर्षीय हर्षवर्धन जैन को  एक किराए के मकान से चार छोटे देशों - वेस्टआर्कटिका, सेबोर्गा, पोल्बिया और लाडोनिया - के "दूतावास" चलाने  के आरोप में गिरफ्तार किया था। जैन ने खुद को उनका "राजदूत" बताते हुए जाली राजनयिक प्लेटें, लग्ज़री कारें और आधिकारिक मुहरें भी रखीं। पुलिस कथित विदेशी नौकरी घोटालों, हवाला संबंधों और प्रति-खुफिया गतिविधियों की जाँच कर रही है। हिरासत की अर्ज़ी अदालत में लंबित है। वे वेस्टआर्कटिका और सेबोर्गा के बयानों की भी जाँच कर रहे हैं ताकि जाँच में उनका इस्तेमाल किया जा सके।
 
 
 
 
 
 

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