हाईकोर्ट की फटकार के बाद एसआरएन अस्पताल के उपाधीक्षक सहित तीन निलंबित ।

एसआरएन की ये हैं प्रमुख समस्याएं :

 

-अस्पताल के कई वार्डों में टूटे हुए पलंगों पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

 

-महिला वार्ड में दरवाजों की जगह बेडशीट लगाई गई है, जिससे मरीजों की निजता और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं.

 

-कई वार्डों में पंखे काम नहीं कर रहे थे, एसी और कूलर खराब पड़े थे.

 

-डॉक्टरों द्वारा मरीजों को अस्पताल के बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

 

-इसके पीछे मेडिकल माफिया और डॉक्टरों की मिलीभगत की भी आशंका जताई गई है. इसकी भी जांच चल रही है.

 

-अस्पताल में महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम की व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा प्रभावित हो रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है और अस्पताल प्रशासन से विस्तृत योजना मांगी है.

 

-MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों के लिए मरीजों को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है.

 

यह कार्रवाई अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. नीलम सिंह की तीन दिन की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है. डॉ. सिंह को हाईकोर्ट ने सीधे एसआरएन अस्पताल का निरीक्षण कर स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. निरीक्षण के दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां और कर्मचारियों की लापरवाही मिली. उपाधीक्षक गौतम को निर्माण, सुरक्षा और रसोई से जुड़े कामों में लापरवाही और अनुचित हस्तक्षेप का दोषी पाया गया. वहीं, नर्सिंग ऑफिसर, सेनिटरी इंस्पेक्टर और संविदा पर तैनात मेल नर्स को भी अपने कर्तव्यों में गंभीर चूक का दोषी पाया गया

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इस पूरे मामले में प्राचार्य ने एसआरएन के प्रमुख अधीक्षक डॉ. आरबी कमल को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है. इसी बीच हाईकोर्ट में शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा को लेकर सुनवाई भी हुई.कोर्ट में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हाजिर नहीं हो सके, जिस पर सरकारी वकील ने माफी मांगी. कोर्ट ने अब प्रमुख सचिव को 1 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश के 42 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की हालत पर गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने पूछा कि इन संस्थानों की हालत सुधारने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रयागराज जैसे क्षेत्र में लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई जैसी संस्थान की जरूरत है ताकि आस-पास के जिलों को भी राहत मिल सके.

 

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मेडिकल सुविधाएं केवल लखनऊ या राजधानी तक सीमित न रहें. राज्य के बाकी शहरों को भी बराबर सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि करदाताओं का पैसा पूरे प्रदेश का है. कोर्ट ने आगामी कुंभ 2031 के लिए एसआरएन अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की योजना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के प्रयासों की भी जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने एसआरएन अस्पताल की लापरवाह व्यवस्था पर पहली बड़ी कार्रवाई की है.