फटी पाइपलाइन ने बुझाई ग्रामीणों की उम्मीदें, नवली गांव के 300 परिवार में शुद्ध जल का संकट
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गोला बाजार गोरखपुर- उत्तर प्रदेश सरकार भले ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, हर घर जल का सपना दिखा रही हो, लेकिन गोरखपुर जिले के गोलाबाजार ब्लॉक के नवली गांव की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहां दो महीने से एक फटी पाइपलाइन के चलते शुद्ध पेयजल खेतों में बह रहा है और गांव के 300 से अधिक परिवार बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं।
राजेश मौर्य के घर के सामने टूटी सप्लाई लाइन बना ग्रामीणों का सिरदर्द
दो साल पहले करोड़ों की लागत से जल जीवन मिशन के तहत नवली में बोरिंग, ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन डाली गई थी। सबको उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सपनों की यह तस्वीर तीन महीने पहले तब साकार हुई जब घर-घर नल से पानी आना शुरू हुआ। लेकिन जल्द ही यह सपना एक दुःस्वप्न में बदल गया। राजेश मौर्य के घर के पास फटा मुख्य पाइप बीते दो महीनों से खेतों को सींच रहा है, लेकिन ग्रामीणों के गले सूख रहे हैं। गांव की गलियों में कीचड़ का साम्राज्य है और गंदगी ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं।
हैंडपंप भी हुए धोखा, गंदा पानी बन रहा बीमारी की वजह
गांव के इंडिया मार्का हैंडपंप, जो कभी लोगों की प्यास बुझाते थे, अब खुद बीमार पड़ चुके हैं। कुछ पूरी तरह बंद हैं, तो कुछ गंदा और बदबूदार पानी उगल रहे हैं। लगभग 1500 की आबादी वाले इस गांव में शुद्ध पानी अब एक सपना बन चुका है।
शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं, विभागीय लापरवाही चरम पर
रामजी पांडेय, ब्रह्मानंद पांडेय, पवन पांडेय, सत्य नारायण मिश्रा, जयपाल मौर्य जैसे कई ग्रामीणों ने बताया कि विभाग को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन दो महीने बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय कर्मचारी अंशुमान सिंह ने निरीक्षण तो किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात।
"अच्छी योजना पर विभाग ने फेर दिया पानी": ग्रामीणों में आक्रोश
गांव के पवन पांडेय का कहना है, "सरकार की इतनी बड़ी योजना को विभाग की लापरवाही ने मजाक बना दिया है। हम लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं और अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हैं।"
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मरम्मत और जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
अब सवाल सरकार से है
क्या जल जीवन मिशन का वादा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? क्या नवली गांव के लोग यूं ही पानी के लिए तरसते रहेंगे? या प्रशासन अब जागेगा और इस विकराल समस्या का समाधान करेगा?
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