मरौली खण्ड पांचः ग्राम चटगन में गहराया पेयजल संकट

खनन कारोबारी की कारस्तानी का खामियाजा भुगत रहे लोग

बांदा। मरौली खण्ड पांच के खनन माफिया की एक गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। एक ओर जहां इस खदान के संचालक के द्वारा दबंगई के बल पर नदी की जलधारा में अवैध खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक तो खदान संचालक की मशीनों से खेत के खराब होने से रोटी का संकट जहां सता रहा है। तो वहीं नदी की जलधारा में अवैध तरीके से मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन कार्य कराने से अब चटगन गांव में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। सोचिये जब शीतकालीन सत्र शुरू होने के समय यह हाल तो गर्मी के दिनों में लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है।

ग्रामवासियों को पीने का पानी लाने के लिए अपने ग्राम चटगन से 3 किलोमीटर दूर ग्राम छेराव जाना पड़ता है यहां पर कहने को तो हर घर जल योजना अंतर्गत नल व पाइपलाइन डाली गई है जबकि धरातल में 4 इंच पाइप डालने की जगह ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत मात्र 2 इंच पाईप लाईन गांव की सड़कों बर्बाद कर डाल दिया है। जिससे बारिश के दिनों में ग्रामीणों को चुटहैल होकर कीमत चुकानी पड़ा रही है। ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लगातार शिकायतों को करने पर कुछ अफसर आए, तो नलो कि टोटियों में थोड़ी देर के लिए पानी आया जैसे अफसर वापस लौटे तो वैसे ही नालों की टोटियों से पानी गायब हो गया।

वही पर यदि पारंपरिक जल स्रोत की बात की जाए बांदा समेत आस पास के कई गांवों की जीवन धारा, जीवनदायिनी केन नदी जो इस ग्राम के सीमा से होकर बहती है, उसे अवैध बालू खनन करने वाले बालू माफियाओं की नजर लग गई है, बालू खदान मरौली खंड 5 की तरफ से भी बहकर आती धारा का जल प्रतिबंधित मशीन पोकलैंडो  मशीनों के अत्याधिक प्रयोग एवं जलधारा में खुदाई के चलते वह पानी इतना प्रदूषित हो चुका है मनुष्यों को तो दूर पशुओं के पीने आदि के प्रयोग लायक नहीं रह गया यह समस्या केवल एक ग्राम की नहीं क्षेत्र के कई ग्रामों की है।

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जो माफियाओं के डर से जब लोगों ने डरी जुबान से क्षेत्र के दौरा करने पहुंचे किसान नेता बलराम तिवारी को अवगत कराया। जिस पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के मंडल अध्यक्ष ने स्थानीय नागरिकों भरोसा दिलाते हुए ग्रामीणों से शीघ्र ही इस जल समस्या का निराकरण जिला प्रशासन स्तर पर कराने का भरोसा दिया, साथ ही यह घोषणा की जल्द से जल्द अगर इस जल समस्या का समाधान शासन स्तर पर नहीं होता है तो वह स्थानीय ग्रामीण वासियों के संग सड़कों में उतर ग्रामीणों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर आंदोलन करेंगे। देखना यह है प्रशासन कब तक स्थानीय जनता की इस गंभीर जल समस्या को कब संज्ञान लेता है साथ क्या कार्यवाही करता है।

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