महानगर में ई रिक्शा संचालन पर 5000 रूपये प्रतिवर्ष टैक्स

हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर पार्षदों ने की नाराजगी व्यक्त

मथुरा। मथुरा वृंदावन नगर निगम का सदन अधिवेशन शुक्रवार को रुक्मणि विहार स्थित होटल हेरिटेज आर्चिड में आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न जनहितकारी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया हालांकि कुछ प्रस्तावों पर हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। बैठक में ज्यादातर पार्षदों ने अधिकारियों पर जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही का आरोप लगाया। जिस पर नगरायुक्त और मेयर ने अधिकारियों को व्यवहार सुधारने के लिए ताकीद किया। नगर निगम बोर्ड की चौथी बैठक में कुछ 25 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। जिनमें खासतौर पर निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से ई रिक्शा संचालन पर 5000 रूपये प्रतिवर्ष टैक्स लगाने और यमुना में मोटर बोट, नाव के संचालन और नियमितकरण के उद्देश्य से 1000 रुपये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस अधारोपित करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिस पर पार्षद वैभव अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई है। इसी क्रम में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने और सीवर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी और मेयर विनोद अग्रवाल ने उपसभापति मुकेश सारस्वत द्वारा अन्य पार्षदों की शिकायत पर अधिकारियों को व्यवहार में बदलाव लाने की चेतावनी दी गई। वहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने बताया कि आज वृंदावन में मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें सभी पार्षद और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वसम्मति से कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उनको पास किया गया है। साथ ही हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर पार्षदों की नाराजगी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से नए नियम लागू की गए हैं, जो लोगों को समझने में परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं उन नियमों में भी कमी है। जिनको सहूलियत अनुसार निस्तारित किया जाएगा। साथ ही जगह-जगह कैंप लगाकर बढ़े हुए हाउस टैक्स को सही किया जा रहा है और लोगों में हाउस टैक्स भरने की जागरूकता की महिम भी चलाई जा रही है। साथ ही नगर निगम मथुरा वृंदावन में जगह जगह जल भराव को लेकर भी चर्चा हुई है। जल्द ही उसका भी निस्तारण किया जाएगा।