केजरीवाल ने SC से कहा मुझे जेल से निकाला जाए CJI ने कहा करिए ईमेल, जल्द मिल सकती है बेल

On 12 Aug 2024 16:35:47

स्वतंत्र प्रभात। एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले में अपने पूर्व डिप्टी सीएम को मिली बेल के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए फडफडाने लगे है। अब केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा जोरों से खटखटा दिया है। और सीजेआई ने भी केजरीवाल को ईमेल करने की सलाह तक दे डाली है। केजरीवाल ने सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देकर जमानत के लिए याचिका दायर की है। बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक को मनी लांड्रिंग केस में पहले ही सर्वोच्च अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उधर जेल से बेल पर बाहर आए मनीष सिसौदिया सुप्रीमकोर्ट की शर्त के मुताबिक सीबीआई-ईडी के दफ़्तर में सोमवार को लगाई हाजिरी।

बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है।हाई कोर्ट ने कहा था कि ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण है।केजरीवाल की याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चन्द्रचूड के सामने उठाते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेक्शन-45 (पी एम एल) के तहत 3 जमानत आदेश है।और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है।इस पर सीजेआई ने उन्हें ईमेल करने को कहा। बता दें कि दिल्ली के सीएम ने यह याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब 3 दिन पहले ही उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री और दांए हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसौदिया को इसी अदालत से सीबीआई और इडी केस में जमानत मिली है।

सुप्रीमकोर्ट ने सिसौदिया को जमानत देते हुए कहा था कि वह 17 महीनों से जेल में बंद है और जल्द ही ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।कोर्ट ने इसे स्पीडी ट्रायल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया था। अगर 21 दिनो की अंतरिम जमानत को छोड दें तो केजरीवाल भी 21 मार्च से जेल में बंद है। 12 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट ने ईडी केस में यह कहते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी कि वह 90 दिनों से जेल में बंद है।

बता दें कि सुप्रीमकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले ही 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी -सीबीआई का दावा है कि वित वर्ष 2021-22 की शराब नीति में घोटाला किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियो के मुताबिक शराब कारोबारियो को अनुचित फायदा पहुंचाते हुए बदले में उनसे रिश्वत ली गई। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने बार-बार दावों को खारिज किया है। दरअसल सीजेआई के ईमेल करने की हिदायत के बाद केजरीवाल को जल्द ही बेल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।