विधुत विभाग के अधिकारियों के मनमानी पर नही है शासन के निर्देशों का कोई असर

शासनादेश के पालन के जनपद बलरामपुर निकला फिसड्डी कई क्षेत्रों में रहती है लाइट गुल

विधुत विभाग के अधिकारियों के मनमानी पर नही है शासन के निर्देशों का कोई असर

बिधुत सप्लाई को लेकर अक्सर क्षेत्रो में मचता हाहाकार पर जिम्मेदारो का फोन तक नही उठता

बलरामपुर सरकार जहां विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन उसका प्रभाव धरातल पर न के बराबर है।वही विभागीय भ्रष्टाचार और उदासीनता अपने चरम पर देखी जा रही है इसके कारण तमाम शासनादेश और दावे फेल नजर आ रहे हैं जबकि लगातार सरकार शासन स्तर पर विभाग के जिम्मेदारो को विधुत सप्लाई सुचारु के निर्देश दिये जा रहे फिर विधुत सप्लाई का जो शिड्यूल है वह पूरा नही होता अक्सर विधुत कटौती की बात सामने आती है जिससे जनता की परेशानी पर विराम नही लग रहा
 
निर्गत शासनादेश में क्या है निर्देश
विद्युत सप्लाई शेड्यूल को लेकर शासनादेश में साफ अंकित है कि जनपद में 24 नगरीय निकायों में 22 व ग्रामीण इलाकों में 19 घण्टे बिजली सप्लाई बहाल की जाय ।जहां शहरी विद्युत सप्लाई लगातार देने की बात की जा रही है और अन्य क्षेत्र में भी निर्देशो के पालन की बात की जा रही है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के मनमानी और हठधर्मी का आलम यह है कि सारे आदेश व निर्देश को दरकिनार कर वह अपनी तानाशाही में मग्न दिख रहे यहां तक कि उनका फोन ही ऐसे समय नही उठता जब स्पलाई काटी गई हो। जिसका नजरा जनपद बलरामपुर के कई शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है जहां गर्मी में आमजन परेशान है और बिजली के न आने से इस उमस भरी गर्मी में त्राहि त्राहि कर रहे है। 
 
विधुत स्पलाई न मिलने से किसानों के खेत प्रभावित
 विद्युत सप्लाई न होने से सिंचाई कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके कारण ट्यूबवेल बन्द रहता है और पानी स्पलाई खेतोके नही मिल रही फिर खेतों की सिंचाई कैसे हो। हाल यह है कि विद्युत सप्लाई को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों का फोन तक नहीं उठता है फिर जनता आखिर अपने समस्या और शिकायत किस करें । ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के दावे दावे तक ही सीमित रहेंगे जिसमे किसी भी विधुत समस्या के लिए जिम्मेदारो का नम्बर भी क्षेत्रवार जारी किया गया जिससे विधुत समस्याओं के बारे में बात की जा सके और उसका त्वरित समाधान हो।
 
विधुत बहाली के क्या है शासनादेश
 इसको लेकर हाल ही में एक शासनादेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है जिसमे सम्बन्धित को निदेश किया गया है कि विद्युत सप्लाई के लिए वर्गीकृत शिड्यूल के साथ सप्लाई बहाल की जाए और शटडाउन के कर्म का पता लगा उतना बिजली दूसरे शेड्यूल में दी जाए जिससे दिए गए निर्देशों का पालन हो सके। और तमाम आम जनता को विद्युत समस्याओं से राहत मिल सके।
 

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