अम्बेडकरनगर। जनपद के अकबरपुर तहसील में अधिवक्ता तहसील प्रशासन पर समय से काम न करने और काम में लापरवाही का आरोप लगाकर सभागार कक्ष को बंद कर उसके सामने धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील प्रशासन के कर्मचारी कागजात में पहले गलती करते हैं फिर उसे ठीक कराने के लिए जनता को दौड़ना पड़ता है।अधिवक्ता सुनील कुमार यादव ने बताया कि अकबरपुर तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण जनता परेशान है, उनके वरासत और दाखिल खरिज महीनों से पड़े हैं।
लेखपाल और कानूनगो का रिपोर्ट लगने के बाद भी यहां कंप्यूटर पर नहीं फीड होता है, जिसे फीड कराने के लिए लोगो को महीनों दौड़ लगाना पड़ता है।उन्होंने बताया कि शासन का आदेश बताकर यहां सभी मुकदमे खारिज कर दिए गए, जिसको लेकर जब अधिवक्ता संघ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला तो जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि वाद दायर कीजिये स्वीकृति हो जाएगी, लेकिन जनवरी से सभी पत्रावली खारिज हो गई है, जो खारिज नही हुई है।
इधर-उधर लोगों को घुमाया जा रहा
उसे एसडीएम अकबरपुर द्वारा बताया जाता है कि अपर एसडीएम अकबरपुर के यहां भेज दिया गया। जब वहां जाओ तो बताया जाता है कि यहां कोई पत्रावली नहीं आई है, जिसको लेकर हम लोग परेशान हैं। अकबरपुर तहसील में खाता धारकों की जमीन निर्धारित करने के लिए अंश के निर्धारण का अभियान चला, जिसमें 70 फीसदी लोगों को गलत अंश निर्धारण कर दिया गया है, जिसको लेकर किसान तहसील एसडीएम के यहां आता है तो बताया जाता है कि बंटवारे का मुकदमा करिए।
काम जल्द पूरा कराने के निर्देश
बंटवारे में जाते हैं तो कहते हैं कि दुरुस्ती में जाइये, जिसको लेकर जमीदार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश है कि जो भी पट्टे हुए हैं, उनका पांच साल बाद असंक्रमणीय हो जाए, लेकिन सैकड़ों फाइल पेंडिंग पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगो की मांग है कि प्रशासन लोगों की समस्याओं को सुने और समय से काम करे, जिससे लोगो का कार्य समय से हो सके। वहीं मामले में एसडीएम पवन जायसवाल ने बताया कि चुनाव के कारण कुछ काम पेंडिंग में है, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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