कुशीनगर : बाल लिंगानुपात में गिरावट, थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकार पर साक्षरता शिविर 

लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 एक ऐसा अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लागू किया गया था 

कुशीनगर : बाल लिंगानुपात में गिरावट, थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकार पर साक्षरता शिविर 

कुशीनगर।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वन के क्रम में तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में सोमवार को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग चयन और बाल लिंगानुपात में गिरावट एवं एवं थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकारों विषयक विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर के सभागार कक्ष में किया गया है। अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव द्वारा उपस्थित लोगो को उक्त विषयक पर ध्यान आकर्षित करते हुए उपस्थित लोगो को बताया गया कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 एक ऐसा अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लागू किया गया है।
 
इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण का विज्ञापन करता है या ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होता है तो उसे तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भारत में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर 'तीसरे लिंग' या 'अन्य' लिंग के रूप में मान्यता दी जाती है। उनका दर्जा किसी भी पुरुष या महिला के समान ही है। उनके पास भी समान अधिकार हैं, जिसमें भारत के संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार भी शामिल है। 
 
 इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के लिपिक राजकुमार वर्मा, मुख्य चिकित्साधकारी, कार्यालय से समन्वयक अजय दूबे, प्रशान्त सिंह, सहायक,  उमेश पाण्डेय, सत्येन्द्र पाण्डेय, डा० हरिश अरोड़ा व काफी संख्या में जनपद के डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालक उपस्थित रहे।

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