स्वतंत्र प्रभात
लखीमपुरखीरी एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सख्त फरमान अपने मातहतों जिले के आला अफसर को दे रहे हैं। और कई बार तो फटकार भी लगाते देखे जा सकते हैं सीएम साहब ।उनके इस फटकार और सख्ती का असर भी हुआ और कई कर्मचारियों अधिकारियों पर इसका असर भी पड़ा ।लेकिन जनपद केनगरीय विकास अभिकरण डूडा में योगी जी की इस सख्ती का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है।
यहां पर प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी व अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के सफल क्रियान्वन को शामिल की गई आउटसोर्सिंग कंपनी अरिनेम और स्नो फाउंटेन के द्वारा नियुक्त डीसी व सर्वेयरो ने इस योजनाकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए नामित परियोजना अधिकारी डूडा की आंखमें धूल झोंकते हुए अवैध वसूली और भ्रष्टाचार किए जाने की चर्चाओं का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायरी पीएम आवास योजना में गाइडलाइन को ताक पर रखकर नियम विपरीत पहलेसे बने मकान वालों व नगर पालिका सीमा से बाहर के लोगों को आवास देकर जमकर अवैध वसूली की गई।
और इसकेलिए दर्जनोंशिकायतें भी हुई । कई परियोजना अधिकारी भी बदले लेकिन नहीं बदला पीएम आवास योजना में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार करनेका मिजाज। इसका जीता जागता उदाहरण कमलापुर, उदयपुर, और सैधरी सहित सलेमपुर कौन ग्राम पंचायत के चांदमारी में बने सैकड़ो आवास देखेंजा सकते हैं। इसमें अधिकांश आवास अरिनेम कंपनी द्वारा दिए जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। योजना कीशुरुआत से आज तक अवैध वसूलीके खेल अंकुश नहींलगा पाना अधिकारियों की मुक सहमति होने की ओर इशारा करने को काफी है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की बात करेंतो नगर पंचायत भीरा में दिए गए आवासों की करा ली जाए स्थलीय जांच तो खुद व खुद मामला आईना होजाएगा।
वैसे भी अरिनेम कंपनीके सर्वेयर और लेखपाल तथा नगर पंचायत भीरा की तिकड़ी कीमिली भगत से जमकर अवैध वसूली करके कब्रिस्तान कांजीहाउस व अंबेडकर पार्क सहित खाद के गड्ढों की जमीन पर शहरीप्रधानमंत्री आवास दिए जाने का मामला जन चर्चा का विषयबना है। इस प्रकरण के खुलासे से पीएम आवास खातों पर होल्ड लगाए जाने की बात लाभार्थियोंद्वारा बताई गई है ।और आवास के नाम पर नगर पंचायत के कथित दलाल व सर्वेयरो आशीष त्रिवेदी पर अवैध वसूली करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
लोगों ने यहां तक कहाहै यदिखातों से होल्ड न हटाये गए तो जिला अधिकारीखीरी से शिकायत कर अवैध वसूली का पर्दाफाश करने की बात कही है। गुप्त सूत्रोंद्वार नाम न छापनेकी शर्त पर बताया कि फिलहाल अपनी गर्दन फंसते देख लोगों से आधार कार्ड व ₹10के स्टांप पर शपथ पत्र लिए जारहे हैं। और होल्ड हटवाने का आश्वासन दिए जानेकी चर्चाएं जोरों पर हैं। कुछ विभागीय सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी को सत्य माने तो कि सर्वेयर आशीष त्रिवेदी द्वारा दो जगह से पीएम आवास के लिए आवेदन किए जाने की बात सामने आईहै जिसमें लखीमपुर से दोआवास इनके द्वारा लिए जाचुके हैं।
वही भीरा नगर पंचायतसे आवेदन करने की चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही अधिनियम डीसी साहब भी पीछे नहीं रहे इन पर भी अपनी बहनकेनाम आवेदन करने के आरोप लग रहे हैं। यदिमामले की निष्पक्षजांच हो तो क्यों की कलई खुलकर सामने आएगी। आखिर मामले की जांच करने सेक्यों कतरा रहे हैं परियोजना अधकारी डूडा अहम् सवाल बना हुआ है।
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