व्हाट्सएप ग्रुप में हारे ग्राम प्रधानों को जोड़कर विवाद खड़ा कर रही सरकार : अकबर अंसारी 

प्रमोद रौनियार, ब्यूरो प्रमुख 

अकबर अंसारी ने अपनी नौ बिंदुओं की मांग-पत्र में उल्लेख किया हैं कि सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से करने का वादा किया गया था, जो अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण छोटे ग्राम पंचायतो में ग्राम मानदेय कर्मी का भुगतान होने के बाद ग्रामसभा में अन्य विकास कार्य बाधित हो रहा है,इसलिए इस पर तत्काल अमल किया जाय तथा रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्त किसी भी तकनीकी महायक से स्टीमेट बनवाने की छूट का प्राविधान करने का सीएम द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिस पर तत्काल अमल किया जाय, प्रधानों व सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण से पूर्व उपनिदेशक पंचायतीराज से अनुमति के प्राविधान का वादा किया गया था, उसे तत्काल लागू किया जाए तथा बिना शपथ-पत्र के जांच न करायी जाए व झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई अनिवार्य की जाए, जिला योजना समिति में प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया था, जिसका तत्काल क्रियान्वयन किया जाए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके प्रदेश में इसे लागू किया जाए, प्रधानों के ऊपर अनावश्यक रूप से शक करने व परेशान एवं हतोत्साहित करने के लिए एनएमएमएस ऐप डाउनलोड करके उपस्थिति अंकित करने तथा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हारे हुए प्रत्याशी को उससे जोड़कर मनरेगा की सारी कार्यवाही को शेयर एवं वायरल करने संबंधित अपर आयुक्त मनरेगा "ग्राम्य विकास विभाग" उत्तर प्रदेश के आदेश को वापस लिया जाय, वर्ष 1993 में पारित 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व उनसे जुड़े अधिकार, कोष, कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायतों को सौंपकर सत्ता विकेंद्रीकरण आदर्श व्यवस्था लागू की जाए। मांग राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। पत्र में उन्होंने बताया हैं कि ₹213/ प्रतिदिन की मजदूरी पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है इसे बढ़ाकर कम से कम ₹400/ प्रतिदिन किया जाय, जिन ब्लाकों में आवास का डेटा नही खुल रहा है उसे खोला जाये पुनः सर्वे कराकर नया डेटा जोड़ा जाय तथा ग्रामीण आवास के लिए आवंटित धनराशि शहरी आवास के तुलना में बहुत ही कम है इस धनराशि को बढ़ाने के लिए आवास पात्रता मानक में सुधार किया जाये और शहरी आवासों के तर्ज पर ग्रामीण आवासों की मरमत के लिए धनराशि आवंटित किया जाये,आगनवाणी द्वारा पोषाहार वितरण प्रधान की निगरानी में दिए जाय, पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन कोटेदार व प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की उपस्थिति कार्य प्रमाणन, निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए तथा पंचायतों में प्रयुक्त होने वाले निर्माण सामग्री (सिक्योर रेट) का मूल्य बाजार दर से बहुत ही कम हैं उसे बाजार दर के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाय, उपरोक्त निर्माण सामग्री के मूल्य का निर्धारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि उपरोक्त सामग्री का प्रयोग स्वयं लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता, जिसके कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा जानबूझकर बाजार दर से कम मूल्य निर्धारित किया जाता है, मूल्य निर्धारण का कार्य किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए।अंत में उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उक्त समस्या मांगो का निस्तारण कर विकास कार्य में शासन की मंशा के अनुरूप सहयोग प्रदान करे, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्य हो सके एवं कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित न होने पाए।

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इस दौरान उपस्थित राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश यादव ने कहा कि ग्राम प्रधानों को कानूनी पेंच में डालकर उत्पीड़न कर रही हैं इसे हरगिज बर्दास्त नही किया जाएगा इसके लिए ग्राम प्रधान संगठन संगठित होकर लड़ाई लड़ेगा और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करेगा।

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इस अवसर पर उपस्थित ग्राम प्रधान संघ उपाध्यक्ष लल्लन ग्राम प्रधान सिसवा गोइती ने भी बैठक को संबोधित किया और कहा कि सरकार सहानुभूति की जगह ग्राम प्रधानो की निष्पक्षत कार्य पर बेवजह संदेह कर ग्राम प्रधानों को हतोत्साहित कर रही हैं जो बिल्कुल गलत हैं इसकी लड़ाई हम सभी ग्राम प्रधान मिलकर लड़ेगे और सरकार से अपने अधिकारों को पूरा कराएंगे। इस दौरान ग्राम प्रधान संघ जिला प्रभारी धनंजय दीक्षित ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शुक्ला कैलाश यादव सुरेंद्र कुशवाहा लल्लन गुप्ता मोहम्मद इरफान राम ज्ञान अध्याय शिव कुमार गुप्ता अनिल कुशवाहा प्रधान प्रतिनिधि, जितेंद्र कुशवाहा संजय चौरसिया संगठन मंत्री, उगनी देवी गोबरी चौहान आदि ने बैठक को संबोधित किया।