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सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वोट-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया।
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 बेतरतीब ढंग से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के सत्यापन के बजाय चुनावों में सभी मतदाता सत्यापित... 
केजरीवाल का कोर्ट में दावा.. जिस बयान पर जेबकतरा भी ना पकड़ा जाए, उस पर मेरी हुई गिरफ्तारी
कि सी अरविंद ने मेरे घर पर सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिए थे. मेरे घर पर सैकड़ों लोग आते रहते हैं. क्या इस आरोप पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है? 
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने दिलाई मंत्री को शपथ।
स्वंतत्र प्रभात। सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के एक दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने डीएमके विधायक के पोनमुडी को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही पोनमुडी को मंत्री पद पर शपथ भी दिला... 
प्रेस की आजादी को खतरे में डालने वाली केंद्रीय अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय तक रोक लागू रहेगी। 
सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार... 
एसबीआई 21 मार्च तक तक इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा की पूरी जानकारी दे: सुप्रीम कोर्ट।
स्वतंत्र प्रभात। जेपीसिंह एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार 21 मार्च को शाम पाँच बजे तक देनी ही होगी। इसमें वह जानकारी भी शामिल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर है और जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को... 
एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करना होगा
स्वंतत्र प्रभात ब्यूरो। जे.पी.सिंह। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और... 
वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सांसदों विधायकों को रिश्वतखोरी की छूट नहीं।
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि संसद और विधानसभाओं के सदस्य संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2)... 
हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका SC ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के प्रथम नागरिक और संस्था के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा... Advertisement
