delhi supream court
दिल्‍ली  राज्य  Featured 

कानपुर सिख नरसंहार 1984 की अहम सुनवाई हुई जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना की जांच और कानूनी कार्रवाई को पारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया

कानपुर सिख नरसंहार 1984 की अहम सुनवाई हुई जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना की जांच और कानूनी कार्रवाई को पारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया स्वतंत्र प्रभात विशेष संवाददाता नई दिल्ली,    अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष एवं पूर्व सीनियर वाईस प्रेसिडेन्ट दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी, जत्थेदार कुलदीप सिंह भोगल ने प्रेस को दिये बयान में कहा कि आज दिनांक 02.09.2024...
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संपादकीय  स्वतंत्र विचार 

कोटे में कोटा नई बहुजन राजनीति का आरंभ 

कोटे में कोटा नई बहुजन राजनीति का आरंभ  सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति के लिए कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी। इस फैसले ने अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण पर मुहर लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों...
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देश  भारत  Featured 

अगर दागी उम्मीदवारों को अलग नहीं किया जा सकता तो दोबारा परीक्षा जरूरी है: सुप्रीम कोर्ट।

अगर दागी उम्मीदवारों को अलग नहीं किया जा सकता तो दोबारा परीक्षा जरूरी है: सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।    जेपी सिंह    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) (नीट) परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के कारण प्रभावित हुई थी। हालांकि, भारत...
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देश  भारत  Featured 

संविधान सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मानदंडों पर चुप है।- सुप्रीम कोर्ट

संविधान सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मानदंडों पर चुप है।- सुप्रीम कोर्ट ब्यूरो प्रयागराज। संविधान सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मानदंडों पर चुप है सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया  है कि विधायिका और कार्यपालिका किसी पदोन्नति पद की प्रकृति, कार्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के मानदंड तय...
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देश  भारत 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने पूर्ण मतदान संख्या जारी की ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने पूर्ण मतदान संख्या जारी की । सुप्रीम कोर्ट द्वारा  शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के इस दावे से असहमति जताई थी कि अदालत ने फॉर्म 17सी में दिए गए डेटा के खुलासे से जुड़े मुद्दों का निपटारा कर लिया है, जो एक मतदान केंद्र...
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देश  भारत  Featured 

बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का निर्देश देने से सुप्रीमकोर्ट  का इनकार ।

बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का निर्देश देने से सुप्रीमकोर्ट  का इनकार । स्वतंत्र प्रभात।ब्यूरो    सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है।  चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका में चुनाव आयोग...
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देश  भारत 

मैं तो बचपन से संघी था, फिर आरएसएस में लौटने को तैयारः जस्टिस दाश।

मैं तो बचपन से संघी था, फिर आरएसएस में लौटने को तैयारः जस्टिस दाश। मैंने साहसी, ईमानदार होना, दूसरों के लिए समान नजरिया रखना  सबसे ऊपर, सीखा है-।
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संपादकीय  स्वतंत्र विचार 

सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में चुनाव आयोग 

सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में चुनाव आयोग  आज-कल पूरे भारत पर चुनावी रंग चढा हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लोग भरपूर हर्षोल्लास से मना रहे हैं। 543 संसदीय सीटों के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव सात चरणों में पूर्णता की ओर बढ रहे है।...
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न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध: रिहाई का आदेश। 

न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध: रिहाई का आदेश।  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस...
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देश  भारत 

पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका,।

पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका,। पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रचारकों, खासकर 2024 के आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर...
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देश  भारत 

नये आपराधिक न्याय कानून पीड़ितों के हितों की रक्षा करने वाले हैं या जनविरोधी और  क्रूरतम । मी लार्ड !

नये आपराधिक न्याय कानून पीड़ितों के हितों की रक्षा करने वाले हैं या जनविरोधी और  क्रूरतम । मी लार्ड ! जे. पी. सिंह।    एक और देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नये  आपराधिक न्याय कानून पर कहा है कि भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है और नए आपराधिक कानून ऐसे...
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देश  भारत  Featured 

सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वोट-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वोट-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया। स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 बेतरतीब ढंग से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के सत्यापन के बजाय चुनावों में सभी मतदाता सत्यापित...
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