पीएनजी संकट की चपेट में उद्योग महंगे ईंधन और अनिश्चित भविष्य के बीच डगमगाता औद्योगिक संतुलन

ऐसे में यदि आपूर्ति बाधित होती है या लागत अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उत्पादन ठप होना स्वाभाविक है।

By Swatantra Prabhat UP

Published On Apr 02, 2026 06:05 PM IST

मध्य प्रदेश के औद्योगिक हृदय कहे जाने वाले इंदौर में इन दिनों पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का संकट केवल एक अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे आर्थिक दबाव का संकेत बनकर उभरा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, जिसका सीधा असर स्थानीय उद्योगों पर पड़ रहा है। जो पीएनजी कभी स्वच्छ और किफायती विकल्प के रूप में उद्योगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, वही अब उनके अस्तित्व के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है।

इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति बनी है, उसने छोटे और मध्यम उद्योगों की नींव तक हिला दी है। गैस के दामों में अचानक लगभग दोगुनी वृद्धि ने उत्पादन लागत को असंतुलित कर दिया है। जो गैस पहले 50 से 55 रुपए प्रति यूनिट मिलती थी, वही अब 100 रुपए या उससे अधिक पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 55 प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू होने से उद्योगों के सामने दोहरी मार पड़ी है। उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुरूप गैस उपलब्ध नहीं हो रही, और यदि अतिरिक्त गैस ली जाती है तो उसके लिए और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

यह स्थिति विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए बेहद गंभीर है। छोटे उद्योग, जिनकी पूंजी सीमित होती है और जो रोजाना के उत्पादन और बिक्री पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए यह बढ़ी हुई लागत और सीमित आपूर्ति किसी बड़े संकट से कम नहीं है। इंदौर के सांवेर रोड, पोलोग्राउंड और लक्ष्मीबाई नगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सैकड़ों फैक्ट्रियां पूरी तरह पीएनजी पर निर्भर हैं। फूड प्रोसेसिंग, मिठाई, नमकीन, मेटल और फैब्रिकेशन जैसे उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया गैस के बिना संभव नहीं है। ऐसे में यदि आपूर्ति बाधित होती है या लागत अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उत्पादन ठप होना स्वाभाविक है।

इस संकट का एक और चिंताजनक पहलू यह है कि यह केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। उत्पादन लागत में वृद्धि का सीधा असर बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। बिस्कुट, नमकीन, मिठाइयों से लेकर धातु उत्पादों तक, हर चीज महंगी हो सकती है। अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। इस प्रकार यह संकट एक व्यापक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जो महंगाई और बेरोजगारी दोनों को बढ़ावा देगा।

स्थिति को और जटिल बनाता है कंपनियों द्वारा अपनाया गया रवैया। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग और सप्लाई काटने की चेतावनी ने उद्योगपतियों में असंतोष को जन्म दिया है। पहले से ही मंदी की मार झेल रहे व्यापारी और उद्योगपति इस अतिरिक्त वित्तीय दबाव को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नियामक संस्थाएं और सरकार इस स्थिति पर समय रहते हस्तक्षेप करेंगी या नहीं।

हालांकि गैस आपूर्ति कंपनियों का तर्क है कि यह संकट कृत्रिम नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम है। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए गैस का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्पॉट मार्केट से आता है, जहां कीमतें तेजी से बदलती हैं। वर्तमान वैश्विक तनाव के कारण गैस की कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक है, और इसी का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। घरेलू और सीएनजी उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे राहत है क्योंकि उनके लिए गैस का स्रोत मुख्यतः घरेलू उत्पादन है।

फिर भी, यह तर्क उद्योगों की तत्काल समस्याओं का समाधान नहीं करता। यदि उत्पादन घटता है या फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। हजारों श्रमिकों की आजीविका संकट में आ सकती है। एक शहर जो अपनी औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, वहां आर्थिक ठहराव की स्थिति उत्पन्न होना किसी भी दृष्टि से चिंताजनक है।

वर्तमान में भले ही स्थिति नियंत्रित दिखाई दे रही हो, लेकिन भविष्य को लेकर आशंकाएं गहरी हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ता है या युद्ध लंबा खिंचता है, तो ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में और वृद्धि होना तय है। ऐसी स्थिति में पीएनजी के दाम 130 रुपए प्रति यूनिट या उससे अधिक तक पहुंच सकते हैं, जो अधिकांश छोटे उद्योगों के लिए असहनीय होगा। यह केवल एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि औद्योगिक ढांचे के पुनर्गठन की आवश्यकता का संकेत भी है।

इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यकता है संतुलित और दूरदर्शी नीति की। सरकार को चाहिए कि वह उद्योगों को अस्थायी राहत प्रदान करे, टैक्स में कमी पर विचार करे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे। साथ ही गैस आपूर्ति कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उद्योगों को स्थिर और उचित दरों पर ईंधन मिल सके।

इंदौर का यह संकट एक स्थानीय समस्या भर नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक चेतावनी है। वैश्विक घटनाओं का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, यह इस स्थिति से स्पष्ट होता है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहराता जाएगा और इसका प्रभाव केवल उद्योगों तक सीमित न रहकर पूरे समाज पर पड़ेगा।

कांतिलाल मांडोत