New Expressway: उत्तर प्रदेश में बनेंगे 11 नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा

New Expressway: उत्तर प्रदेश में बनेंगे 11 नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा

New Expressway in UP: उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस-वे वाला राज्य, अपनी सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अगले चार वर्षों में प्रदेश में 11 नए एक्सप्रेस-वे शुरू होंगे, जिनका निर्माण और संचालन यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) द्वारा किया जाएगा।

इन एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद न केवल उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि पश्चिम से पूर्वांचल तक की यात्रा भी आसान और तेज होगी। सभी परियोजनाओं का डीपीआर, भूमि अधिग्रहण और निर्माण से लेकर संचालन तक की विस्तृत टाइमलाइन तैयार की जा चुकी है।

यूपी एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में वाया फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे शामिल है, जिसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना बनाई गई है। भूमि अधिग्रहण अगले साल फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

राजधानी की सीमा पर बन रहे लिंक एक्सप्रेस-वे का अलाइनमेंट भी पूरा हो चुका है और फरवरी तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जेवर लिंक, झांसी लिंक, मेरठ-हरिद्वार, नोएडा-जेवर, चित्रकूट-रीवा, विध्य एक्सप्रेस-वे और विध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जैसे अन्य प्रोजेक्ट भी इस योजना में शामिल हैं। इन सभी एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 1500 किमी से अधिक होगी।

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सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करना है और इसके लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश की लगभग हर मेगा सिटी अब एक्सप्रेस-वे नेटवर्क से जुड़ चुकी है और अब टीयर-2 व टीयर-3 शहरों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। इस प्रयास का परिणाम यह हुआ है कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ी है।

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इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में उद्योग और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। नए एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद शहरों तक पहुंचने का समय कम होगा और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। यूपी सरकार की यह पहल न केवल यातायात की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि इंडस्ट्री और निवेश के लिए भी नए रास्ते खोलेगी।

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