डीएम की सख्ती! गोला कॉरिडोर निर्माण धीमी रफ्तार पर, ठेकेदारों पर 5 करोड़ से अधिक जुर्माने की तैयारी

डीएम को समिति ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश डीएम ने यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर से तलब किया स्पष्टीकरण

On 19 Dec 2025 18:19:09

डीएम की सख्ती! गोला कॉरिडोर निर्माण धीमी रफ्तार पर, ठेकेदारों पर 5 करोड़ से अधिक जुर्माने की तैयारी

लखीमपुर-खीरी,

गोला स्थित शिव मंदिर के पर्यटन विकास हेतु निर्माणाधीन कॉरिडोर कार्य की प्रगति धीमी होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा गठित एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह की अगुवाई वाली चार सदस्यीय जॉच समिति ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में कार्य की भौतिक प्रगति अत्यंत धीमी और श्रमिकों की संख्या कम पाई गई। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के एपीएम निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित थे। गठित समिति ने उपलब्ध बार-चार्ट का विश्लेषण किया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अनुबंध के अनुसार कार्य की पूर्णता तिथि 15 मार्च 2026 है।

इसके विपरीत, ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत वर्क प्रोग्राम में कार्य अगस्त 2026 तक पूरा करने का प्रस्ताव है, जो अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं है उल्लेखनीय है कि श्रावण मास के दौरान गोलागोकर्णनाथ शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों का आगमन होता है। यदि कॉरिडोर निर्माण कार्य श्रावण मास से पूर्व पूर्ण नहीं होता है तो शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।

उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत गठित समिति द्वारा डीएम को प्रस्तुत आख्या के आधार पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत लिक्विडेटेड डैमेज अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की है। श्रावण मास से पहले कॉरिडोर निर्माण कार्य न पूरा होने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ठेकेदारों पर लिक्विडेटेड डैमेज लगाने की तैयारी कर ली है। अनुबंध संख्या 109 में मेसर्स रीना सिंह के विरुद्ध 1.81 करोड़ रुपये, अनुबंध संख्या 110 में मेसर्स नारायन एसोसिएट्स के विरुद्ध 1.73 करोड़ रुपये तथा अनुबंध संख्या 111 में मेसर्स नारायन एसोसिएट्स के विरुद्ध 1.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

समिति की प्राप्त रिपोर्ट पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कार्यदाई संस्था यूपी-पीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर से स्पष्टीकरण जवाब तलब किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इस गठित समिति में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड गोला, उप जिलाधिकारी गोला शामिल है।