मानक नगर रेलवे स्टेशन पर बंद शौचालय, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना

लखनऊ। 

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उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले मानक नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बुनियादी आवश्यकताओं की घोर अनदेखी की जा रही है। स्टेशन परिसर में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय लंबे समय से ताले में बंद पड़े हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति स्वच्छ भारत मिशन और रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

स्टेशन परिसर में तीन शौचालय हैं, जो पूर्णतः बंद हैं और इन पर भारी-भरकम ताले लगे हुए हैं। इसके बावजूद शौचालय के बाहर लगे बोर्ड पर बड़े अक्षरों में “PUBLIC TOILET” लिखा हुआ है, जो प्रशासन की उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। इन शौचालयों को निर्माण के बाद शायद ही कभी जनसुविधा के लिए खोला गया हो।

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यात्रियों में नाराज़गी:

रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्टेशन पर साफ-सफाई की व्यवस्था पहले से ही बदहाल है, और अब शौचालयों की अनुपलब्धता से स्थिति और बदतर हो गई है। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्टेशन अधीक्षक और रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करवाई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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स्थानीय नागरिकों का रोष:

मानक नगर के आसपास रहने वाले नागरिकों का कहना है कि स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। शौचालय बंद होने से न केवल यात्री परेशान हैं, बल्कि यह स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी पैदा कर रहा है। मानसून नज़दीक है, ऐसे में यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।

प्रशासन की चुप्पी:

रेलवे प्रशासन की तरफ से इस गंभीर विषय पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह स्थिति रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। अगर रेलवे यात्रियों को उनकी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा सकता, तो यह अत्यंत चिंताजनक है।

यात्रियों की मांग:

यात्रियों और स्थानीय लोगों ने एक सुर में मांग की है कि शौचालयों को तुरंत खोला जाए, उनकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए और सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाए। यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन की चेतावनी दी है।

मानक नगर रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े शौचालय न केवल यात्रियों की उपेक्षा हैं, बल्कि यह सरकारी योजनाओं और दावों की विफलता को भी उजागर करता है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वह शीघ्र इस मामले को संज्ञान में ले और प्रभावी कार्रवाई करे, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके और स्टेशन की छवि बेहतर हो।