अवैध बालू खनन को लेकर माफियाओं से भयंकर झगड़ा, कई लोग घायल

On 17 Mar 2025 12:07:22

चित्रकूट- जिले के सरधुवा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत चिल्लीमल के मजरा दुबे का पुरवा में अवैध बालू खनन को लेकर बालू माफियाओं से भयंकर झगड़ा हुआ है। इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति ने करीब डेढ़ दर्जन बालू माफियाओं के खिलाफ तहरीर दी है। यह घटना स्थानीय ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इलाके में अवैध बालू खनन का धंधा लंबे समय से चल रहा है, और अब यह हिंसक रूप ले चुका है।

मुन्ना पांडे पुत्र अवधेश पांडे ने अपनी तहरीर में बताया कि रात के समय कुछ बालू माफिया चुपके से खनन कर रहे थे, और उनके खेतों से बालू भरे ट्रैक्टर निकल रहे थे। मुन्ना ने मना किया, जिसके बाद माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। हमले में मुन्ना पांडे और उनके बेटे हर्षित पांडे को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि माफिया के करीब डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया।

मुन्ना पांडे ने बताया कि अवैध बालू खनन की शिकायत उन्होंने कई बार खनन अधिकारियों और जिले के उच्च अधिकारियों से की थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में इस खनन का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण माफिया के हौसले बुलंद हो गए थे। प्रतिदिन अवैध बालू का खनन जारी था, और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो माफियाओं ने उन्हें धमकाया और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की।

घटना के बाद मुन्ना पांडे और उनके बेटे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई और दोनों घायलों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। मुन्ना पांडे का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण उन्हें पहले न्याय की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक के आदेश से मामला दर्ज किया गया है।

तिरहार क्षेत्र के यमुना पट्टी के कई गांवों में बालू माफियाओं द्वारा अवैध खनन जोरों पर किया जा रहा है। इस खनन के कारण माफियाओं और ग्रामीणों के बीच विवादों की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि माफियाओं द्वारा फायरिंग की जाती है, जिससे गांव में दहशत फैल जाती है। माफिया अपने अवैध खनन को खुलेआम चलाने के लिए भय मुक्त माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में अवैध बालू खनन का धंधा बड़े पैमाने पर फल-फूल रहा है, और प्रशासन की निष्क्रियता इसे और भी बढ़ावा दे रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हैं या नहीं, और क्या ग्रामीणों को उनके अधिकार मिल पाते हैं।