राजनीति
लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा, राहुल गांधी ने केंद्र से की चर्चा की मांग ।
प्रयागराज। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर दी है।राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।’ राहुल गांधी ने जोर देकर बोला है कि अगर विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है तो अनुमति मिलनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए।
सदन में सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट कोई सरकार नहीं बनाती है, ऐसे में यह मुद्दा यहां क्यों उठ रहा है। इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार नहीं बनाती, यह बात हम भी जानते हैं। लेकिन इस समय पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. खासतौर पर विपक्ष शासित राज्यों से शिकायतें ज्यादा हैं, महाराष्ट्र में तो साफ-साफ सवाल उठे हैं, ऐसे में पूरा विपक्ष सिर्फ चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो जानी चाहिए।
असल में पिछले कई महीनों से विपक्ष यह मुद्दा उठा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी साथ मिलकर वोटर लिस्ट से कई नाम काट रहे हैं तो कई नाम जोड़ भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में ऐन वक्त पर वोटरों को जोड़ा गया था। तब तो यहां तक कहा गया था कि अदालत में इस मुद्दे लेकर जाया जाएगा।
हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यह मुद्दा उठाया था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने पिछले सप्ताह एक ही मतदाता पहचान पत्र ईपीआईसी संख्या वाले कई मतदाताओं को चिन्हित किया था। बनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP फर्जी मतदाताओं का उपयोग करके अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साठ-गांठ कर चुकी है।
इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चला है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है।उन्होंने दावा किया, ‘‘कुछ गंभीर गड़बड़ी है, जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी। हरियाणा में भी इसे लेकर बात हुई थी।’’
तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने पश्चिम बंगाल और असम में भी भविष्य में इस तरह की बात सामने आने की आशंका जताई।रॉय ने कहा, ‘‘पूरी मतदाता सूची में व्यापक सुधार होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि यह कैसे हुआ है।’’


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