सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराने वाला लेखपाल निलंबित

On 05 Mar 2025 14:01:31

शाहाबाद/हरदोई- तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुजीदेई में लेखपाल, कानूनगो व प्रधान की तिकड़ी द्वारा ग्राम पंचायत की सीसाला व गुजीदेई पंचशाला की समस्त सरकारी जमीनों पर निजी स्वार्थ के चलते अवैध कब्जा कर बंटाई डिलाही उठाने का मामला मीडिया में सुर्खियां बना।जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जांच के आदेश दिये।डीएम का आदेश मिलते ही तहसील प्रशासन ने बड़ी तत्परता दिखाते हुये नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में टीम गठित कर गुजीदेई भेजी गयी।

पहले दिन 17फरवरी को नायब तहसीलदार को तत्काल एक पिहानी क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी मिलने पर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद जांच टीम पूरे दिन गांव में लेखपाल नवनीत यादव व कानूनगो कुलदीप यादव के साथ उनके कथित अडडे पर पिकनिक मनाते देखी गई। लेकिन दूसरे दिन पुनः नायब तहसीलदार टीम के साथ मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू की। जांच में मीडिया रिपोर्ट में उल्लिखित सरकारी गाटो की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया गया। जिसमें गेहूं व सरसों की फसलें पायी गयी।साथ ही तालाब व अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण भी पाया गया।

जिसकी रिपोर्ट नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा ने दिनांक 18फरवरी को तहसीलदार अजय कुमार को सौंप दी। तहसीलदार को रिपोर्ट मिलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया।ठीक 12 दिन बाद बीते शनिवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराने के लिए लेखपाल नवनीत यादव को दोषी मानते हुये तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया गया। लेकिन कानूनगो कुलदीप यादव को क्लीन चिट दे दी गई है। जिससे यह साबित होता है कि मामले कार्यवाही बहुत ही सोच समझ कर की गयी है। इतने बड़े मामले में 12दिन बाद कार्यवाही किया जाना अपने आप मे सवालों के घेरे में हैं।

सबसे अहम बात तो यह है कि मामले की जांच रिपोर्ट व कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार लिखे जाने तक तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारी के पटल प्रस्तुत नही की गयी। यह कृत्य पूरी तरह से मनमानी व लापरवाही का द्योतक है। तहसीलदार का पत्रकारों का फोन नं उठाना व उनको जानकारी न देना भी उनके मनमौजी होने की पुष्टि करता है। गुजीदेई में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा पर हुई कार्यवाही की जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा ने बताया कि लेखपाल नवनीत यादव की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी में संलिप्तता पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा सरकारी जमीनों पर खड़ी फसलों की नियमानुसार नीलामी करायी जायेगी।