हेमंत सरकार ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का अबुआ बजट

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में रखा बजट, विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े आवंटन

On 04 Mar 2025 14:30:15

हेमंत सरकार ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का अबुआ बजट

रांची- झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जिसे अबुआ बजट नाम दिया गया है। इस बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005.09 करोड़ रुपये का प्रावधान, ऊर्जा विभाग के लिए 9894.35 करोड़ रुपये का आवंटन, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, ग्रामीण विकास के लिए 9841.41 करोड़ रुपये का बजट, ग्रामीण कार्य विभाग को 4576.30 करोड़ रुपये आवंटित, लट निर्माण विभाग के लिए 5900.89 करोड़ रुपये।

वन विभाग के लिए 1381.99 करोड़ रुपये, पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2144.78 करोड़ रुपये का प्रावधान, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587.66 करोड़ रुपये का बजट, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपये, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4 लाख किसानों का 200,000 रुपये तक का ऋण माफ, झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने के लिए 24.50 करोड़ रुपये का बजट, दाल और नमक वितरण के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान, 118 नए गोदामों के निर्माण पर 259.52 करोड़ रुपये का बजट।

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198.35 करोड़ रुपये, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409.20 करोड़ रुपये, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के लिए 1085.74 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7470.50 करोड़ रुपये, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4710.02 करोड़ रुपये का बजट, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 22,023.33 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत 3,850.66 करोड़ रुपये, जिससे 34 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। धोती-साड़ी-लूंगी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 13,363.35 करोड़ रुपये का आवंटन, 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का लक्ष्य, उद्योग विभाग के लिए 450 करोड़ रुपये का आवंटन, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 486.31 करोड़ रुपये का बजट, मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 2257.45 करोड़ रुपये, जल संसाधन विकास के लिए 779.20 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में 16,500 करोड़ रुपये की वृद्धि, राजकोषीय घाटा 27.3% रहने का अनुमान, 61,056.12 करोड़ रुपये की राजस्व आय का अनुमान।

सिंकिंग फंड में अब तक 2283 करोड़ रुपये का निवेश, जिससे ऋण भुगतान किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखकर पंचायतों के पुनर्गठन का सुझाव देने को कहा। सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया।